नोएडा में केएमवीएन की 2146 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा, दूसरी जमीन देने का अश्‍वासन

कुमाऊं मंडल विकास निगम की नोएडा उत्तर प्रदेश में एक हजार वर्गमीटर भूमि गायब है। यह भूमि नोएडा विकास प्राधिकरण से लीज पर ली गई थी और इस जमीन को कैलास मानसरोवर यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने को खरीदा गया था।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 26 Jan 2021 12:05 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 02:02 PM (IST)
नोएडा में केएमवीएन की 2146 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा, दूसरी जमीन देने का अश्‍वासन
नोएडा में केएमवीएन की एक हजार वर्ग मीटर भूमि गायब, दूसरी जमीन देने का अश्‍वासन

किशोर जोशी, नैनीताल : कुमाऊं मंडल विकास निगम की उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2146 वर्ग मीटर जमीन पर दूसरे का कब्जा हो गया है। निगम बोर्ड इस जमीन पर कैलास मानसरोवर यात्रियों के लिए भवन बनाने का तक प्रस्ताव पारित कर चुका है। हाल ही में नोएडा विकास प्राधिकरण इस भूमि पर कब्जेदार से मुकदमा भी हार चुका है। अब निगम प्रबंधन ने दूसरी भूमि दिलाने का अनुरोध नोएडा प्राधिकरण से किया है। 

दरअसल अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में  28 अप्रैल 2000 को निगम ने नोएडा उत्तर प्रदेश के सेक्टर-63 में 2146 वर्ग मीटर भूमि लीज पर खरीदी थी। इस भूमि के एवज में निगम को सालाना 20 लाख की किश्त जमा करनी थी। बताया जाता है कि 2006 में इस जमीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा करने के साथ ही निर्माण भी कर लिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी द्वारा कब्जेदार को हटाने का नोटिस दिया गया। यह मामला फिर अदालत चला गया और हाल ही में नोएडा अथॉरिटी केस हार गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम का निदेशक मंडल इस भूमि पर कैलास यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस तक का प्रस्ताव पारित कर चुका था और प्रबंधन जमीन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। 

नोएडा में केएमवीएन के साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा भी जमीन लीज पर ली गई थी। जीएमवीएन ने अपनी जमीन पर निर्माण भी कर लिया है। केएमवीएन ने चार करोड़ से अधिक में लीज पर ली थी। निगम अब तक इस जमीन के एवज में दो करोड़ की धनराशि दे चुका है। 

पड़ताल करने पर पता चला कब्जा

दरअसल  2019 में आईएएस रोहित मीणा ने प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने 20 लाख जमा करने से पहले जमीन की हकीकत जानने का प्रयास किया। पता चला कि जिस जमीन का आवंटन किया गया हैं, वहां किसी और का कब्जा हो गया है। साथ ही अदालत में केस चल रहा है। हाल ही में जब एमडी ने उत्तर प्रदेश के अफसरों से संपर्क साधा तो पता चला कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी केस हार गई। जिसके बाद प्रबंध निदेशक ने प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात कर जमीन दिलाने का आग्रह किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्राधिकरण की ओर से दूसरी जमीन का जल्द आवंटन किया जाएगा। प्रबंध निदेशक रोहित मीणा का कहना है कि जमीन आवंटन का भरोसा नोएडा अथॉरिटी ने दिया है।

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