नैनीताल के गरमपानी में संरक्षित प्रजाति के सौ से ज्यादा पेड़ों पर चलाई आरी, ठूंठ पर डाली मिट्टी

संवाद सहयोगी, गरमपानी (नैनीताल) : बेतालघाट ब्लॉक के जजूला गांव से सटे क्वीटी क्षेत्र में संरक्षित प्रजाति के करीब सौ से ज्यादा पेड़ काटे जाने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम मौके को रवाना हो गई है। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। ग्रामीण बताते हैं कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर संरक्षित प्रजाति के पेड़ अराजक तत्वों ने काट डाले है।

बेतालघाट ब्लॉक के जंगलो में हरियाली के दुश्मन सक्रिय हो गए हैं। संरक्षित प्रजाति के हरे भरे पेड़ों पर धड़ल्ले से आरी चलाई जा रही है। ताजा मामला बेतालघाट ब्लॉक के जजूला गांव से सटे क्वीटी क्षेत्र का है। जहां करीब सौ से ज्यादा संरक्षित प्रजाति के बांज, काफल, बुराश के पेड़ काट डाले गए हैं। छोटे छोटे पेड़ों को भी बेतहाशा ढंग से काट दिया गया है। यही नहीं  हरे भरे  पेड़ों को काटने के बाद उनकी जडो़ पर मिट्टी डाल छुपाने का प्रयास भी किया गया है। स्थानीय हरीश चंद्र, जगदीश चंद्र आदि के अनुसार बाहरी बिल्डर सरकारी भूमि पर कब्जा जमाना चाहता है हरे भरे पेड़ों को काट आडू के पेड़ लगाए जा रहे हैं। यह सिलसिला पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई की मांग भी उठाई है।

जमीन पर कब्जे को ग्रामीणों को धमकाने का आरोप

ग्रामीण बताते हैं कि क्वीटी क्षेत्र में नाप भूमि की आड़ में भारत सरकार भूमि पर कब्जा कर पेड़ काट डाले गए हैं। पूर्व में राजस्व विभाग के अधिकारी आकर उक्त जमीन की पुष्टि भी भारत सरकार जमीन के रूप में कर चुके हैं अब बिल्डर की घुसपैठ बढ़ गई है लगातार ग्रामीणों को धमकाया भी जा रहा है। जिससे गांव का माहौल भी अशांत होता जा रहा है। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग से भी मामले में कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। चेतावनी दी है कि यदि हीलाहवाली की गई तो तहसील मुख्यालय में धरना शुरु कर दिया जाएगा।

कोसी रेंज की रेंजर तनुजा परिहार ने बताया कि मामला गंभीर है। पेड़ काटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टीम रवाना कर दी गई है। संरक्षित प्रजाति के पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि कौन-कौन लोग शामिल है। राजस्‍व उपन‍िरीक्षक जया बिष्‍ट का कहना है कि मामले का पता लगाएंगे। भारत सरकार भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जांच कर कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों को धमकाने के मामले में शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। उत्पीड़न नही होने दिया जाऐगा।