जल जीवन मिशन के तहत कामों की बौछार तो छोटे ठेकेदारों के सामने धन का संकट
जल जीवन मिशन के तहत राज्य भर के गांवों के हर घर को नल से जोडऩे के लिए पेयजल योजनाएं बन रही हैं। पहले चरण में हर घर में पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए हर जिले में तेजी से डीपीआर बन रही हैं।
हल्द्वानी, जेएनएन : जल जीवन मिशन के तहत राज्य भर के गांवों के हर घर को नल से जोडऩे के लिए पेयजल योजनाएं बन रही हैं। पहले चरण में हर घर में पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए हर जिले में तेजी से डीपीआर बन रही हैं। नैनीताल जिले में भी पहले चरण में 588 पेयजल योजनाओं को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ने स्वीकृति दे दी है।
पेयजल योजनाओं की स्वीकृति मिलने के साथ ही जल संस्थान व जल निगम के सभी डिवीजन समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार निविदाएं निकाल रहे हैं। वहीं एक साथ भारी संख्या में निविदाएं निकलने से ठेकेदारों के सामने समस्या खड़ी हो रही है। ठेकेदारों का कहना है कि जलसंस्थान के अधिकांश कामों में लगने वाली सामग्रियां महकमा दे देता था। ठेकेदार को केवल मजदूरी और कुछ सामग्रियां ही लगानी पड़ती थी। इससे ठेकेदारों को काफी राहत मिलती थी।
जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं में लगने वाली सामग्रियों से लेकर मजदूर तक का भुगतान ठेकेदार को करना है। करीब 60 फीसद खर्च सामग्री और 40 फीसद मजदूरी आदि में खर्च आता है। ऐसे में अगर जलसंस्थान ने सामग्री नहीं दी तो छोटे ठेकेदारों के सामने काम करवाने का संकट खड़ा हो जाएगा। एक-दो काम से अधिक काम छोटे ठेकेदार नहीं कर पाएंगे। वहीं जल जीवन मिशन की योजनाओं में काम पूर्ण होने के बाद भी थर्ड पार्टी निरीक्षण व उसके ओके करने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। ऐसे में लंबे समय तक धनराशि फंसी रहेगी।
ठेकेदारों ने ईई को लिखा पत्र
जलसंस्थान में पंजीकृत ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता विशाल कुमार को सामूहिक पत्र देकर महकमे से पाइप आदि सामग्रियां उपलब्ध कराने की मांग की है। जिसका भुगतान वह योजना की धनराशि मिलने पर महकमे में जमा करा देंगे। इससे ठेकेदार अधिक काम कर पाएंगे और काफी आर्थिक राहत भी मिलेगी। वही अधिशासी अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट हैं। इसमें सभी निर्णय शासन स्तर से लिए जाएंगे। उनकी ओर से ठेकेदारों का पत्र शासन को भेज दिया गया है।
