छह जगहों पर बसेंगे जमरानी के विस्थापित, विस्थापितों को दी जाएगी 457 एकड़ जमीन : सांसद भट्ट

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: जमरानी बांध राज्य व केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। सांसद अजय भट्ट ने शुक्रवार की देर शाम सर्किट हाउस में जमरानी बांध निर्माण प्रगति की समीक्षा की। सांसद ने कहा कि तराई व भाबर के लिए जमरानी बांध निर्माण हो जाने से पेयजल व नहरों में पानी की समस्या दूर होगी।

समीक्षा बैठक में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध सर्वोच्च प्राथमिकता वाला जनहित का प्रोजेक्ट है। इसलिए परियोजना पर शीघ्रता से कार्य किया जाए। बांध प्रभावित क्षेत्रों मे सर्वे की गति तेज करने के निर्देश जमरानी बांध परियोजना के महाप्र्रबंधक प्रशान्त बिश्नोई को दिया। प्रभावित क्षेत्रवासियों से दोतरफा संवाद कर लोगों को एक्ट के अनुसार पुनर्वास व पुर्नविस्थापन के बारे में पूर्ण जानकारी देने को कहा। सांसद ने कहा कि लारा एक्ट के अनुसार क्षेत्रवासियों को पूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी। कहा कि कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते विकास कार्य पटरी से उतर गये हैं। वर्तमान में कोरोना की भयावहता काफी हद तक कम हुई है, कोविड कफ्र्यू मे ढील बढने के कारण गतिविधियां सामान्य होती जा रही है। कहा कि जमरानी बांध परियोजना का मुख्य उददेश्य जल संवर्धन कर हल्द्वानी क्षेत्र की जलापूर्ति तथा तराई भाबर एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सिचाई उपलब्ध कराना तथा विद्युत उत्पादन करना है। इसलिए परियोजना कार्यो पर शीघ्रता से कार्य किया जाए।

बैठक में विधायक नवीन चन्द्र दुम्का, रामसिंह कैड़ा, आयुक्त कुमाऊं मण्डल अरविन्द सिंह हयांकी, जिलाधिकारी धीराज सिह गब्र्याल, प्रभागीय वनाधिकारी टीआर बीजूलाल, भूमि आधिपत्य अधिकारी एनएस नबियाल, जेल सुप्रीटेंडेंट सितारगंज अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता जमरानी बीबी पाण्डे, ललित कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर जमरानी संजय कुमार सिंह, साह नवाज आदि उपस्थित थे।

यहां बसाए जाएंगे विस्थापित

बैठक में ऊधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चन्द काण्डपाल ने बताया कि जमरानी बांध के लोगो को विस्थापित करने के लिए सितारंगज जेल परिसर के अलावा दियो हरि में 52.85 एकड़, खटीमा तहसील के ग्राम उलाहनी मे 120.07 एकड़, सितारगंज तहसील के ग्राम लालरखास, कल्याणपुरी बरा में 247.09 एकड़, लालरपटटी में 37.57 एकड़ भूमि तथा कुल 457.58 एकड़ भूमि चयनित की गई है।

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