जमीन पर मालिकाना हक नहीं तो हाउस टैक्स नहीं, दमुवाढूंगा में हाउस टैक्स वसूली पर प्रतिरोध शुरू

स्थानीय लोगों का कहना है कि 60 वर्षों से जमीन पर निवास करने के बाद भी उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया गया है। ऐसे में नगर निगम किस आधार पर टैक्स वसूली कर रहा है। दमुवाढूंगा को राजस्व ग्राम बनाने के लिए लगातार मांग उठाई जा रही है।

Prashant MishraTue, 22 Jun 2021 09:12 PM (IST)
आम आदमी पार्टी प्इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग कर लोगों को उनके अधिकार दिलाने का समर्थन किया है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : जमीन पर मालिकाना हक दिए बगैर हाउस टैक्स वसूलने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। जिसमें स्थानीय लोग जमीन पर लंबे समय से मालिकाना हक नहीं होने का हवाला देकर टैक्स देने से मना कर रहे हैं। व‍िरोध को लेकर राजनैति‍क पार्ट‍ियां भी आगे आ रहीं हैं।

दमूवाढुंगा में हाउस टैक्स के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 60 वर्षों से जमीन पर निवास करने के बाद भी उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया गया है। ऐसे में नगर निगम किस आधार पर टैक्स वसूली कर रहा है। दमुवाढूंगा को राजस्व ग्राम बनाने के लिए लगातार मांग उठाई जा रही है। दमुवाढूंगा वन आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें जल, जंगल व जमीन भारत सरकार के अधीन है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू का कहना है कि यदि सरकार इसको राजस्व ग्राम घोषित करती है तो यह पूरे देश के लिए नज़ीर प्रस्तुत करेगी। सिर्फ चुनावी फायदों के लिए भाजपा और कांग्रेस इस पर राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं। दोनों पार्टियों को आम जनमानस की कोई चिंता नहीं है।

स्थानीय लोगों के अनुसार एक कांग्रेस नेता ने दमुवाढूंगा को महापालिका में शामिल करा दिया। किंतु वार्ड 35, 36, 37 इस महापालिका का हिस्सा अभी तक नही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब सवाल है कि जब तक तहसील में लोगों के मालिकाना हक की मुहर नहीं लग जाती तब तक निगम किस अधिकार से हाउस टैक्स वसूल करेगा। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग कर लोगों को उनके अधिकार दिलाने का समर्थन किया है। समित टिक्कू का कहना है की यदि सरकार जल्द इस पर कोई संज्ञान नही लेती तो आम आदमी पार्टी दमुवाढूंगा की जनता के साथ जन आंदोलन करेगी। जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।

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