चम्‍पावत में एक सप्‍ताह में आरसेटी भवन का न‍िर्माण शुरू न हुआ तो वापस करना होगा बजट

जागरण संवाददाता, चम्पावत : आरसेटी भवन का काम समय पर शुरू न हो पाने के कारण शासन ने दिए प्रशासन से बजट वापस करने को पत्र भेजा है। अगर एक सप्ताह के भीतर आरसेटी भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो आरसेटी को गत वर्ष स्पेशल बीएडीपी के तहत दिए 1.86 करोड़ रुपये सरकार को वापस करने होंगे। हालांकि भवन निर्माण के लिए एसबीआइ द्वारा टेंडर कर दिए गए हैं। तकनीकि निविदाओं की जांच की जा रही है। 30 जुलाई को वित्तीय निविदा खुलने के बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी।

जनपद मुख्यालय में ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) वर्ष 2011 से किराये के भवन में संचालित हो रहा है। आरसेटी द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर महिलाओं व युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। आरसेटी का अपना भवन न होने से प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते 16 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने जूप वार्ड में आरसेटी भवन बनाने के लिए दस नाली जमीन दी। मिट्टी की जांच के बाद 2.61 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर बैंक को भेजा गया।

11 नवंबर 2017 में बैंक ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसमें एक करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआरआरडी) देना था। जिसमें प्रथम किस्त के तौर पर 50 लाख रुपये दिए बाकी भवन बनने के बाद दिए जाने थे। लेकिन एसबीआइ बैंक द्वारा सीएसआर फंड से दिए जाने वाली धनराशि न मिल पाने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। गत वर्ष शासन से मिले निर्देश के बाद आरसेटी का पुन: प्रस्ताव मांगा गया। जिसके तहत शासन को 3.40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया। आरसेटी के भेजे प्रस्ताव पर शासन ने स्पेशल बीएडीपी के तहत 1.86 करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आरसेटी भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस पर शासन ने अब स्पेशल बीएडीपी के बजट को वापस करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए।

एसबीआइ करा रहा निविदाएं

भवन निर्माण के लिए एसबीआइ को अपने सीएसआर फंड से 60 लाख रुपये देने हैं। इसके तहत एसबीआइ ने भवन निर्माण को ओपन निविदाएं आमंत्रित की है। आरसेटी निदेशक आरपी टम्टा ने बताया कि निविदाओं की तकनीकि जांच की जा रही है। 30 को वित्तीय निविदाएं खोली जानी है। हमारा प्रयास है कि इस सप्ताह काम शुरू कर दिया जाय। जिससे बजट को वापस न करना पड़ा।

सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत का कहना है क‍ि आरसेटी भवन बनाने के लिए स्पेशल बीएडीपी के तहत 1.86 करोड़ रुपये आरसेटी को दिए गए थे लेकिन एक साल बाद भी आरसेटी द्वारा काम शुरू नहीं किया गया। जिस कारण शासन ने बजट वापस मांगा है। आरसेटी को एक सप्ताह में काम शुरू करने के लिए कहा गया है। अगर काम शुरू नहीं होता तो बजट वापस कर दिया जाएगा।