वेतन वृद्धि न होने पर भूख हड़ताल करेंगे डाक सेवक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की नैनीताल मंडल इकाई का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को हल्द्वानी मुख्य डाकघर में संपन्न हुआ। वेतन वृद्धि, सातवां वेतन आयोग समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) ने 25 सितंबर को भूख हड़ताल का एलान किया है। इस दौरान कार्यकारिणी का भी चुनाव हुआ। कर्मचारियों ने कहा कि उनसे आठ घंटे काम लिया जाता है। जबकि वेतन चार घंटे का दिया जाता है। डाक विभाग में सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन डाक सेवकों को जनवरी 2018 से सातवें वेतन आयोग का लाभ देकर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह मेहरा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर डाक सेवक पहले एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो चार अक्टूबर को देहरादून चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में धरना दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली भी जाएंगे। मंडल सचिव प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा नैनीताल जिले में 663 डाक सेवक कार्यरत हैं। हड़ताल के चलते ग्रामीण बचत केंद्र बंद रहेंगे। अधिवेशन में जगदीश रावत, सुनील बिष्ट ने भी बात रखी। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी अध्यक्ष सुनील कुमार बिष्ट उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट, फूलमाला राय, मोहन चंद्र सुयाल सचिव प्रेम प्रकाश शर्मा सह सचिव जगदीश कपिल, हेम चंद्र भट्ट कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह मलवान उप कोषाध्यक्ष सोबन सिंह, पूरन सिंह बिष्ट बर्दाश्त नहीं होगा श्रम कानूनों का उल्लंघन नैनीताल : भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध श्रमिक संगठनों ने नैनीताल में संचालित पब्लिक स्कूलों व होटल प्रबंधकों पर श्रम कानूनों का उल्लंघन कर गरीब कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। संघ के अनुसार मजदूरों का उत्पीड़न रोकने के लिए जिलाधिकारी व उप श्रमायुक्त से भी गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण संघ को आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। शनिवार को कर्मचारी संगठनों ने पहले अंबेडकर भवन में बैठक की, जिसके बाद बारिश में कर्मचारी जुलूस की शक्ल में गांधी प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मदन सिंह गैड़ा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पहली अक्टूबर को श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर देहरादून में रैली निकाली जाएगी, जिसमें नैनीताल से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी जाएंगे। बैठक में नियमित चलने वाले कार्यो में ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित करने, श्रम कानूनों को ताक पर रखकर निकाले गए विद्यालय व होटल कर्मचारियों को न्याय दिलाने, आंगनबाड़ी कार्मिकों को न्यूनतम 21 हजार वेतन देने, यात्रा भत्ता देने, परिवहन निगम का राजकीयकरण करने आदि मांग मुख्य रूप से उठाई गई। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक रुहेला ने धरना स्थल पहुंचकर मांग पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर बीएमएस के प्रदेश महासचिव शेखरानंद पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष पीसी चौबे, जिला मंत्री लीला बोरा, आनंदी आर्या, लीला बिष्ट, प्रेमा बिष्ट, नीरू बिष्ट, नरेंद्र पपोला, नरेंद्र कुमार, विकास जोशी, पवन साह, विरेंद्र खर्कवाल आदि मौजूद थे।