नैनीताल में दो महीने बाद बंटेगा गभर्वती व कुपोषित बच्चों का सरकारी पोषण

जिले में 82729 लाभार्थी हैं। इसमें गर्भवती धात्री महिलाएं छह माह से तीन वर्ष के बच्चे तीन से छह वर्ष के बच्चे कुपोषित बच्चे व अतिकुपोषित बच्चे शामिल हैं। राज्य सरकार दो महीने से कुपोषित से लेकर गर्भवती व धात्री को सरकारी पोषण उपलब्ध नहीं करा सकी।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Sat, 29 May 2021 07:30 AM (IST) Updated:Sat, 29 May 2021 07:30 AM (IST)
नैनीताल में दो महीने बाद बंटेगा गभर्वती व कुपोषित बच्चों का सरकारी पोषण
बाल विकास विभाग की ओर से आहार में दाल, मडुवे का आटा, दलिया आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिया जाता है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : कोरोना महामारी के दौर में जहां हर ओर से पौष्टिक भोजन लेने की सलाह मिल रही है। वहीं राज्य सरकार दो महीने से कुपोषित से लेकर गर्भवती व धात्री को सरकारी पोषण उपलब्ध नहीं करा सकी। हालांकि अब बजट जारी हुआ है। इससे जल्द पोषण मिलने की उम्मीद जग रही है।

जिले में ही 82729 लाभार्थी हैं। इसमें गर्भवती, धात्री महिलाएं, छह माह से तीन वर्ष के बच्चे, तीन से छह वर्ष के बच्चे, कुपोषित बच्चे व अतिकुपोषित बच्चे शामिल हैं। बाल विकास विभाग की ओर से इन्हें पौष्टिक आहार में दाल, मडुवे का आटा, दलिया आदि तमाम पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिया जाता है। इससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिल जाती है, लेकिन सरकार इसके लिए भी समय पर बजट जारी नहीं कर पाई।

जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के ब्लाॅकों में लाभार्थियों की संख्या कम है। इसलिए अधिकांश ब्लॉकों के लाभार्थियों को टेक होम राशम (टीएचआर) का लाभ मिल रहा था। हल्द्वानी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में ही सबेस अधिक 42216 लाभार्थी हैं। इसमें 454 कुपोषित और 16 बच्चे अतिकुपोषित बच्चे भी हैं। कोरोना महामारी के दौर में इनका राशन नहीं रूकना चाहिए था, लेकिर सरकारी कार्यप्रणाली के चलते बजट ही जारी नही हो सका था। जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शासन स्तर तक शिकायत की तो 25 मई को वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सिंह की ओर से बजट जारी होने का आदेश हुआ है। अब बाल विकास निदेशालय से जिलों को बजट जारी होगा। इसके बाद टीएचआर योजना चालू होने की उम्मीद है।

लाभार्थियों की संख्या

हल्द्वानी ग्रामीण - 25521

हल्द्वानी शहर - 16695

जिला पंचायत सदस्य निवेदिता रविशंकर जोशी ने बताया कि कोरोना महामारी के समय जिन्हें पौष्टिक आहार की अधिक जरूरत है। इन्हें दो महीने से अधिक समय से पौष्टिक आहार न देना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। इस तरह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसके लिए डीएम नैनीताल को भी ज्ञापन भेजा गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट ने बताया कि शासन स्तर पर बजट जारी हो चुका है। निदेशालय से परियोजना जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। पांच जून से सभी को टेक होम रोशन मिलने लगेगा।

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