इस बार समय से होगा गेहूं बेचने वाले किसानों का भुगतान, 52 करोड़ जारी, 70 करोड़ की और डिमांड भेजी

अब तक राज्यभर में करीब तीन लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस बार उनका भुगतान समय पर हो जाएगा। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग को 52 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 09:24 AM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 09:24 AM (IST)
इस बार समय से होगा गेहूं बेचने वाले किसानों का भुगतान, 52 करोड़ जारी, 70 करोड़ की और डिमांड भेजी
इस बार समय से होगा गेहूं बेचने वाले किसानों का भुगतान, 52 करोड़ जारी, 70 करोड़ की और डिमांड भेजी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : राज्य में रबी विपणन सत्र 2021-22 के तहत गेहूं खरीद जारी है। अब तक राज्यभर में करीब तीन लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस बार उनका भुगतान समय पर हो जाएगा। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग को 52 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय हल्द्वानी से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में शासन से सहकारिता विभाग के लिए 22 करोड़ व खाद्य विभाग के लिए 30 करोड़ के बजट की डिमांड की गई थी। मांग के अनुरूप बजट प्राप्त होने के बाद दोनों विभागों को बजट आवंटित कर दिया गया है। अब दोनों विभागों की समितियां गेहूं बेचने वाले किसानों का भुगतान करेंगी।

70 करोड़ की डिमांड और भेजी

संभागीय खाद्य नियंत्रण विभाग की ओर से शासन को करीब 70 करोड़ रुपये की डिमांड और भेजी गई है। इसमें से करीब 40 करोड़ का भुगतान सहकारिता विभाग व 30 करोड़ का भुगतान खाद्य विभाग को किया जाएगा।

240 क्रय केंद्रों में हो रही खरीद

गेहूं खरीद राज्य के 241 क्रय केंद्रों में हो रही है। कुमाऊं में 194 केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें खाद्य विभाग के 45, सहकारिता विभाग के 167, एनसीसीएफ के दस व नैफेड के 19 केंद्र हैं। इन्हीं केंद्रों में अब तक गेहूं बेच चुके किसानों को भुगतान किया जाएगा। राज्य में इस सीजन में 22 लाख व कुमाऊं में 18.50 लाख क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यह सत्र 15 मई तक चलेगा।

अग्रिम भुगतान के लिए और बजट की डिमांड भेजी

संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं ललित मोहन रयाल ने बताया कि शासन से प्राप्त बजट को खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। आगामी खरीद के हिसाब से अग्रिम भुगतान के लिए और बजट की डिमांड भेजी गई है।

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