सरकार के शपथ पत्र से पर्यटन व्यवसायी गदगद

जासं, नैनीताल : शहर में पांच सौ से अधिक पर्यटकों की आमद रोकने संबंधी सुझाव को सरकार की ओर से ठुकराने से होटल-रेस्टोरेंट व्यवसायी समेत पर्यटन से जुड़े कारोबारी उत्साहित हैं।

दरअसल हाई कोर्ट के आदेश पर बनी जिला निगरानी कमेटी की ओर से शहर में पांच सौ से अधिक पर्यटकों की आमद पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया गया था। इस सुझाव से पर्यटन कारोबारी बेहद चिंतित हो गए थे। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने विधायक संजीव आर्य को ज्ञापन भेजकर कहा था कि इस सुझाव के लागू होने से शहर में पर्यटन कारोबार चौपट हो जाएगा, लिहाजा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। विधायक ने मामले गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा। विधायक ने कहा कि नैनीताल में पर्यटकों की सीमित संख्या को निर्धारित करना न केवल अव्यवहारिक होगा, बल्कि इससे पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े फल-सब्जी, डेयरी समेत अन्य फुटकर विक्रेताओं से जुड़े हजारों परिवारों की आर्थिकी के लिए आत्मघाती होगा। उन्होंने प्रदेश में पर्यटकों की संख्या को सीमित करने संबंधी किसी भी निर्णय को प्रदेश में लागू नहीं करने का आग्रह भी किया था। विधायक के पत्र के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हुआ और हाई कोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं से संपर्क साधा गया था। बुधवार को सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर इस सुझाव को ठुकरा दिया गया। शहर के होटल-रेस्टोरेंट व्यवसायी रूचिर साह, होटल एसोसिएशन के सचिव वेद साह, उपाध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट, पुनीत टंडन, सुमित खन्ना, रोहित अलख आदि ने सरकार व विधायक का आभार प्रकट किया है।