शिलान्यास के आठ साल बाद बनी डीपीआर, गौलापार के नकायल में पुल-सड़क का मामला

नदी के उफान पर होने पर बच्चों का स्कूल जाना छूट जाता है। साथ ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल लाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हल्द्वानी पहुंच पुल व सड़क का शिलान्यास किया था।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 05:23 PM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 05:23 PM (IST)
शिलान्यास के आठ साल बाद बनी डीपीआर, गौलापार के नकायल में पुल-सड़क का मामला
सितंबर 2017 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : गौलापार के नकायल गांव में पुल और सड़क को लेकर सालों बाद उम्मीद जगी है। शिलान्यास के  आठ साल बाद लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी है। छह करोड़ 34 लाख रुपये से पुल व सड़क निर्माण होगा। पुल न होने से बरसात के दिनों में गांव का शहर से संपर्क टूट जाता था।

आजादी के बाद से नकायल गांव में 1900 मीटर सड़क व साठ मीटर स्पान गार्डर पुल की मांग उट रही थी। गौलापार का यह गांव बारिश का सीजन शुरू होते ही संकट में आ जाता है। नदी के उफान पर होने पर बच्चों का स्कूल जाना छूट जाता है। साथ ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल लाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हल्द्वानी पहुंच पुल व सड़क का शिलान्यास किया था। इसके बावजूद मामला अटक गया। लोनिवि के मुताबिक पुल व सड़क के लिए 1.08 हेक्टेयर वनभूमि की जरूरत थी।

सितंबर 2017 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। क्षतिपूर्ति के लिए पौड़ी गढ़वाल में जमीन ढूंढी गई। उसके बाद डीपीआर बनाने को कंपनी का चयन किया गया, मगर डिजायन के चक्कर में मामला अटकता गया। अब बीएचयू बनारस से पुल का प्रस्ताव फाइनल होने पर पीडब्लूडी ने छह करोड़ 35 लाख 14 हजार की डीपीआर प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को भेज दी है। बजट मंजूर होने पर काम शुरू हो जाएगा।

सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश पांडे ने बताया गांव की इस मांग को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा था। जिसके बाद विधायक नवीन दुम्का का भी सहयोग मिला। सरकार से मांग है कि जल्द काम शुरू हो जाए। सहायक अभियंता तारा सिंह ने बताया कि बीएचयू से डिजायन पास होने पर कंपनी ने डीपीआर तैयार कर दी। लाकडाउन की वजह से भी पिछले साल मामला अटका था। अब बजट जारी होगा।

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