डीएम चम्पावत ने अधिकारियों से कहा, पात्र लोगों तक पहुंचाए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं
कृषि अवसंरचना निधि योजना की जानकारी देते हुए एलडीएम प्रवीण गब्र्याल ने बताया कि इस योजना में 20 हजार से दो करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है। बताया कि ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
जागरण संवाददाता, चम्पावत : डीएम विनीत तोमर ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तीय सुविधा संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यम एवं उद्यमी को लगातार प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बैठक में नाबार्ड द्वारा संचालित एसीएबीसी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई।
कृषि विभाग के माध्यम से संचालित कृषि अवसंरचना निधि योजना की जानकारी देते हुए एलडीएम प्रवीण गब्र्याल ने बताया कि इस योजना में 20 हजार से दो करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है। जो कृषि उपज के भंडारण तथा सुरक्षा के लिए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है। इस योजना के तहत किसान या अन्य कोई उद्यमी कृषि यंत्र, मार्केटिंग ढांचा, उर्वरक व कीटनाशक, प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि से जुड़ी कोई भी कंपनी खोल सकता है। बताया कि ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इस योजना के लिए किसान, विपणन सहकारिता समितियां तथा किसान उत्पादक समूह एवं महिला स्वयं सहायता समूह तथा उद्यमी पात्र है। उन्होंने बताया कि को भी योजना का लाभ लेना चाहता है वह किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक में संपर्क कर सकता है।
नाबार्ड के तहत एसीएबीसी यानी एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की चर्चा के दौरान बताया गया कि यह योजना 2002-03 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को फसलों तथा उनके अनुरक्षण के लिए एक्सपर्ट सलाह दी जाती है। इसके तहत फसल, कृषि बीमा, अनुदान, कृषि पर्यटन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदि के बारे में सलाह दी जाती है। जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य कृषि अधिकारी राजेंद्र उप्रेती, जिला उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा, एलडीएम प्रवीण गर्बयाल समेत बैंक प्रतिनिधि, किसान समूह तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं।
