वन भूमि वाले किसानों का धान सरकारी कांटों पर तौलाने की मांग

शनिवार को संभागीय खाद्य नियंत्रक (आरएफसी) कुमाऊं हरबीर सिंह से मिले शिष्टमंडल ने कहा कि सरकारी की गलत नीति की वजह से किसान सुविधा से वंचित हो रहे हैं। मानपुर प्रतापपुर से पहुंचे किसानों ने कहा कि वह बार-बार यह मांग उठाते आ रहे हैं।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 05:33 PM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 05:33 PM (IST)
वन भूमि वाले किसानों का धान सरकारी कांटों पर तौलाने की मांग
कहा कि इस बार भी छला जाता है तो किसान आंदोलन के लिए मजबूत होंगे।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : जनप्रतिनिधियों ने वन भूमि पर निवास करने वाले किसानों के उत्पादित धान की सरकारी कांटों पर खरीद करने की मांग उठाई है। शनिवार को संभागीय खाद्य नियंत्रक (आरएफसी) कुमाऊं हरबीर सिंह से मिले शिष्टमंडल ने कहा कि सरकारी की गलत नीति की वजह से किसान सुविधा से वंचित हो रहे हैं। 

मानपुर प्रतापपुर से पहुंचे किसानों ने कहा कि वह बार-बार यह मांग उठाते आ रहे हैं। सरकार ने हर बार कोरा आश्वासन देकर किसानों को ठगने का काम किया है। सरकारी कांटों पर फसलों की खरीद न होने से किसान अपनी फसल को औने-पौने दाम में बेचने के लिए विवश होते हैं। सरकारी कांटों पर खरीद के लिए किसानों को जमीन के दस्तावेज दिखाने होने हैं। कहा कि इस बार भी छला जाता है तो किसान आंदोलन के लिए मजबूत होंगे। ज्ञापन देने वालों में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह बिष्ट, नीरज रैक्वाल, पूर्व प्रधान हरेंद्र बिष्ट, राम सिंह नगरकोटी, सूरज संमल, रतन सिंह बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट, उत्तम सिंह बिष्ट, भूपाल बिष्ट, बालम सिंह बिष्ट आदि शामिल रहे।

कार्यबहाली को बर्खास्त महिला कर्मी ने हल्द्वानी में किया अनशन

हल्द्वानी : मोहल्ला स्वच्छता समिति के तहत कार्यरत छह कर्मचारियों की कार्य बहाली की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ बे बैनर तले शनिवार को बर्खास्त महिला कर्मी कृष्णा अनशन पर बैठी। नगर निगम परिसर में टेंट लगाकर धरना दे रहे पदाधिकारियों ने कहा कि निगम प्रशासन हठधर्मिता पर उतर आया है। कर्मचारी हितों की अनदेखी हो रही है। इसके चलते संगठन को चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है।

प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने कहा कि नगर निगम प्रशासन जल्द ही कार्यबहाली के आदेश नहीं देता तो संगठन उग्र आंदोलन शुरू करेगा। ऐसे में किसी तरह की जनहित की सेवाएं बाधित होने पर निगम प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। धरना देने वालों में प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार, संजीव, राजेश, विजय पाल, अमरदीप चौधरी, अनिल, रवि चिंडालिया, चौधरी अशोक, रोहित, चमन, वीरेंद्र, मुकेश, विशाल, बांके लाल, आशीष, विश्वास, चंदन, मंजू, अनीता, शिवम, श्याम, राजेश, संजय आदि शामिल रहे।

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