दिल्ली की निर्माण कंपनी को एनएचएआइ भी कर चुकी है डिबार, लोनिवि ने लगाया है 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना

जिले में सितारगंज काशीपुर सहित बाजपुर में 2018 से अब तक जहां सड़कें न बनाने पर 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना एसई कार्यालय लोनिवि ने लगाया है। वहीं एनएचएआइ ने भी पूर्व में लापरवाही को लेकर डिबार कर रखा है। काशीपुर में आरओबी का काम पूरा नहीं किया था।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Mon, 25 Jan 2021 04:33 PM (IST) Updated:Mon, 25 Jan 2021 04:33 PM (IST)
दिल्ली की निर्माण कंपनी को एनएचएआइ भी कर चुकी है डिबार, लोनिवि ने लगाया है 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना
कंपनी की तरफ से अपने बचाव में ट्रिब्यूनल में जाने की बात कही जा रही है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) : दिल्ली की निर्माण कंपनी पीआरएल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से जिले में सितारगंज, काशीपुर सहित बाजपुर में 2018 से अब तक जहां सड़कें न बनाने पर 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना एसई कार्यालय लोनिवि ने लगाया है। वहीं, एनएचएआइ ने भी पूर्व में काम मे लापरवाही को लेकर डिबार कर रखा है। काशीपुर में निर्माण कंपनी ने आरओबी का काम पूरा नहीं किया था।

जिन सात सड़कों के निर्माण का ठेका कंपनी ने लिया था दो दिन पहले ही उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। एसई लोनिवि महिपाल सिंह रावत ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। इधर, कंपनी की तरफ से अपने बचाव में ट्रिब्यूनल में जाने की बात कही जा रही है।

काम पूरा करने पर ही बचने की उम्मीद

लोनिवि के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली की निर्मम कंपनी के सामने जुर्माने से बचने के लिए एक मात्र  तरीका यही है कि वह काम पूरा कर के दे। जबकि कई बार इस कंपनी को पूर्व में भी नोटिस भेजी जा चुकी थी। लेकिन कंपनी ने काम को करने में 2018 से कोई गंभीरता नही दिखाई। कार्यालय के कर्मचारियों का कहना था कि राजनीतिक दवाब के चलते ही कंपनी को ठेका हासिल हुआ था। जबकि निर्माण कंपनी की साख पहले से ही खराब थी।

करीब 75 लाख से अधिक का भरा है बांड

लोनीवि एसीई कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण कंपनी पीआरएल प्रोजेक्ट्स ने सात सड़कों के ठेके के लिए 75 लाख रुपए से अधिक का बांड भरा है। यदि निर्माण कंपनी ने काम पूरा नही किया या जुर्माने की रकम अदा नही की तो ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही बांड भी जब्त किया जाएगा। एसई लोनि‍व‍ि महिपाल सिंह निर्माण कंपनी को नोटिस दिया गया है। वहां से  जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सड़कों का निर्माण हर हाल में मार्च तक पूरा होना है।

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