भगत-दुम्का की विधानसभा में करोड़ों और हल्द्वानी में 30 लाख की सड़क
लोक निर्माण विभाग ने इन दो विधानसभा क्षेत्रों में छोटी-बड़ी सड़कें मिलाकर कुल 34 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किए हैं। वहीं हल्द्वानी विधानसभा से सिर्फ एक सड़क का प्रस्ताव तैयार करने कहा गया था। जिसकी लागत 30 लाख रुपये हैं।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत व लालकुआं विधायक नवीन दुम्का के विधानसभा क्षेत्र में चुनावी साल में सड़कों का जाल बिछेगा। लोक निर्माण विभाग ने इन दो विधानसभा क्षेत्रों में छोटी-बड़ी सड़कें मिलाकर कुल 34 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किए हैं। वहीं, हल्द्वानी विधानसभा से सिर्फ एक सड़क का प्रस्ताव तैयार करने कहा गया था। जिसकी लागत 30 लाख रुपये हैं। नगर निगम क्षेत्र की सड़कों का अलग से प्रस्ताव बनने के चलते भी हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से लोनिवि के पास ज्यादा डिमांड नहीं आई।
लोक निर्माण विभाग की हल्द्वानी डिवीजन में कालाढूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की सड़क आती है। अफसरों के मुताबिक विधायकों द्वारा चिन्हित सड़कों का सर्वे कर उनकी मरम्मत में खर्च होने वाले बजट का आंकलन किया गया था। लालकुआं विधानसभा में करीब 20 करोड़ की लागत से 48 किमी सड़क बनेगी। वहीं, कालाढूंगी में 14 करोड़ से करीब 40 किमी सड़कों जाल बिछेगा। वहीं, हल्द्वानी विधानसभा में इंदिरा नगर क्षेत्र की एक सड़क का सर्वे कर उसकी लागत 30 लाख आंकी गई। लोनिवि के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के हिसाब से सर्वे किया गया था। अब प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं।
इन सड़कों की स्थिति सुधरेगी
लोनिवि के मुताबिक लालकुआं विधानसभा में गौजाजली बिचली, बंगाली कालोनी, गौलापार, गोरापड़ाव, बिंदुखत्ता, दुम्काबंगर, राजीवनगर, बिंदुखत्ता घोड़ानाला, गजेपुर, पदमपुर देवलिया, मदनपुर, देवलचौड़, डहरिया, बिठौरिया, फूलचौड़, हल्दूपोखरा, सीएमटी कालोनी, हिम्मतपुर मल्ला समेत अन्य लिंक मार्गों के प्रस्ताव भी शामिल है।
नगर निगम की 15 करोड़ की सड़कें
सीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने हल्द्वानी नगर निगम के अधीन आने वाली सड़कों की मरम्मत को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के मुताबिक 15 करोड़ रुपये इन कामों पर खर्च होंगे। निगम के साठ में 40 वार्ड हल्द्वानी में आते हैं। जल्द काम शुरू होने की संभावना है। ईई लोनिवि अशोक कुमार ने बताया कि कालाढूंगी व लालकुआं में करीब 34 करोड़ के प्रस्ताव तैयार हुए हैं। सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है।
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