धान खरीद के भुगतान में देरी पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा, मंशा पर उठाए सवाल

हल्द्वानी, जेएनएन : कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय ने धान खरीद के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया है। उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीद को लेकर केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, लेकिन धरातल पर काम धीमी गति से हो रहा है। सरकार की बड़ी-बड़ी बातों से किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में 10.61 लाख कुंतल धान की खरीद हो चुकी है। इसके बदले सरकार को 174 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान करना है। सरकार अभी तक केवल 24 करोड़ रुपये भुगतान कर पाई है। यह कुल भुगतान का 14 प्रतिशत से भी कम है।

कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट में वादा किया है कि किसानों की फसल के खरीद के एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर देगी। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार अपनी कथनी को करनी में नहीं बदल पा रही है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है, लेकिन कार्यशैली ढुलमुल है। ऐसे में किसानों कैसे आत्मनिर्भरत होंगे और किस तरह आमदमी में बढोतरी होगी।

हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी जनहित याचिका

कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट में गेहूं के भुगतान के संबंध जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए स्पष्ट कहा कि किसानों का भुगतान 48 घंटे से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। वहीं गन्ने के भुतगान के संबंध में निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया था। अब धान खरीद के भुगतान में देरी से कांग्रेस सरकार को घेरने के मूंड में है।