सीएम ने नए वार्डों का हाउस टैक्‍स माफ किया, जमा करने वाले वापस मांग रहे रुपए

हल्द्वानी, गणेश पांडे : साहब नमस्कार! मैं वार्ड 38 से आया हूं। मार्च में मैंने 60 हजार रुपये व्यावसायिक टैक्स जमा कराया। आज के समाचार पत्र में टैक्स माफी संबंधी सीएम साहब की घोषणा पढ़ी। 25 प्रतिशत छूट के चक्कर में मैंने जल्दबाजी दिखा दी। मेरे रुपये कैसे वापस होंगे...? टैक्स जमा कराने पर नगर आयुक्त के सामने पछतावा जता रहे यह सज्जन अकेले नहीं हैं। गुरुवार को कई लोगों ने नगर निगम आकर टैक्स वापसी की गुहार लगाई। 

नव सम्मिलित वार्डों के आवासीय भवनों को टैक्स से राहत दी गई है। व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लेने के आदेश के चलते निकायों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। मार्च में सीएम बदलने के बाद शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने व्यावसायिक टैक्स माफ करने की बात कही। बुधवार को सीएम तीरथ रावत ने भी इसकी घोषणा कर डाली। इससे पांच हजार से अधिक व्यावसायियों को भले राहत मिली है, लेकिन नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। टैक्स अनुभाग के अधिकारी पशोपेश में हैं। 

12 लाख रुपये से अधिक टैक्स जमा

हल्द्वानी में 2020-21 से व्यावसायिक टैक्स लागू हो गया। नगर निगम ने 31 मार्च तक टैक्स जमा कराने वालों को 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की। इसके चलते 12.50 लाख रुपये टैक्स जमा हो गया। निगम ने छूट की सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है, लेकिन सीएम की घोषणा के बाद टैक्स आने के बजाय लोग वापस मांगने लगे हैं।

करोड़ों टर्नओवर वाली इकाइयों की मौज

सीएम घोषणा से जनरल स्टोर, भूसा स्टोर, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले छोटे व्यावसायियों को दो से चार हजार सालाना बचत होगी, लेकिन करोड़ों के टर्नओवर वाली इकाइयों की मौज आ जाएगी। कालाढूंगी रोड पर एक बड़े अस्पताल का भवन कर 2.50 लाख बना है। कई मॉल व मल्टीस्टोरी कॉम्पलेक्स का डेढ़ से दो लाख टैक्स असेसमेंट हुआ है। नगर आयुक्त हल्द्वानी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि अभी शासनादेश नहीं आया है। जीओ के आधार पर ही आगे की कार्यवाही होगी। सीएम घोषणा पर अमल होता है तो शासन से प्रतिपूर्ति की मांग की जाएगी। 

बिना आमदनी कहां से होगा खर्च  कोरोना काल में हाट बाजार संचालित न होने से करीब 50 लाख की आय प्रभावित।  नए वार्डों को दो साल बाद भी सफाई कर्मी नियुक्ति नहीं। इसके लिए सालाना 18 लाख की जरूरत। नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगनी हैं। इसका सालाना 1.50 करोड़ बिल देना होगा।  सफाई वाहन खरीद को लिए 5.5 करोड़ लोन का 5.57 लाख मासिक ब्याज भुगतान। 

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