उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद व उत्तराखंड आवास विकास परिषद के बीच समझौते पर मुहर

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद व उत्तराखंड आवास विकास परिषद के बीच समझौते पर मुहर लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास की संपत्ति पर उत्तराखंड आवास विकास परिषद का नियंत्रण होगा। आवास विकास की संपत्तियों की बिक्री पर उत्तराखंड सरकार का अधिकार होगा। जबकि धन का बंटवारा दोनों राज्यों के कमिश्नर की बैठक में होगा। इसके लिए खास एकाउंट खोला जाएगा। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार में बेशकीमती संपत्तियां हैं। जिनकी कीमत दो हजार करोड़ आंकी गई है। दोनों राज्यों के बीच विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था। दोनों राज्यों के बीच अक्टूबर में समझौता हुआ था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

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