गरमपानी कस्बे में 40 दुकानों का आवंटन अटका
गरमपानी में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ 40 दुकानों के निर्माण को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बुधवार को हुई नीलामी प्रक्रिया में एक भी दुका नका आवंटन नहीं हो सका।
संवाद सहयोगी, गरमपानी : मल्टी लेवल पार्किंग के साथ 40 दुकानों के निर्माण को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गरम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब व्यापारियों के पैसे से ही दुकान निर्माण किया जाना है, तो सरकार से ढाई करोड़ रुपये की स्वीकृति क्यों की गई। बुधवार को हुई नीलामी प्रक्रिया में एक भी दुकान का आवंटन नहीं हो सका।
बाजार क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ 40 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल ने 40 दुकानों की नीलामी की तैयारी भी पूरी कर ली। बुधवार को तहसील मुख्यालय में नीलामी प्रक्रिया में सात लोगों ने हिस्सा लिया पर बोली किसी ने नहीं लगाई। इन दुकानों को 99 वर्ष की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। भूतल की दुकानों की नीलामी न्यूनतम 14 लाख रुपये तथा प्रथम तल की न्यूनतम 10 लाख रुपये रखी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब नीलामी के नाम पर करोड़ों जमा किया जा रहा है तो सरकार से ढाई करोड़ की स्वीकृति समझ से परे है।
प्रातीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन लाल साह ने कहा कि दुकानों का निर्माण करने के बाद उनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व में मंडी समिति की दुकानों के लिए भी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। 35-40 वर्षो के बाद भी बोलीदातों को इनका आवंटन नहीं हुआ है। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया सरल बनाने तथा आवंटन के बाद प्रत्येक व्यापारी का एक-एक करोड़ रुपये का बीमा कराने की भी माग उठाई है।
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मंडी के लिए भूमि देने वालों को भी मिले दुकानें
दुकानों के आवंटन को लेकर प्रातीय नगर उद्योग व्यापार मंडल मुखर हो गया है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि वर्षो पूर्व मंडी की दुकानों के लिए बोली लगाने वालों को पहले आवंटन होना चाहिए। साथ ही मंडी निर्माण के लिए जमीन देने वाले स्थानीय परिवारों को भी निश्शुल्क दुकानें आवंटित की जानी चाहिए। दो टूक चेतावनी दी की यदि मनमानी की गई तो व्यापारी एकजुट होकर संघर्ष करेंगे।
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'मल्टी लेवल पार्किंग के साथ बनने वाली 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में एक भी व्यापारी को दुकान का आवटन नहीं हो सका। हालांकि सात लोगों ने पंजीकरण कराया था पर किसी ने भी बोली नहीं लगाई। प्राधिकरण सचिव स्तर पर चर्चा के बाद अगला कदम उठाया जाएगा।
-विजय कुमार माथुर, अधिशासी अभियंता, जिला विकास प्राधिकरण'
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