खाता न खुलने से नैनीताल जिले के 24 हजार बच्‍चों को नहीं मिल पा रहा एमडीएम, ड्रेस-किताबों का लाभ

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : नैनीताल जिले के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं के करीब 24 हजार नौनिहालों की सरकारी इमदाद पर बैंकों की मनमानी भारी पड़ रही है। इन नौनिहालों का बैंक खाता न खुल पाने के कारण इन्हें न तो एमडीएम का खाद्य सुरक्षा भत्ता मिल सका है और न ही ड्रेस-किताबों का पैसा समय से मिल पाएगा।

सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक अध्ययनरत नौनिहालों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। इन योजनाओं के ऐवज में पैसा सीधे शिक्षा विभाग द्वारा हर माह इन नौनिहालों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन नैनीताल जिले के 24 हजार स्कूली बच्चों का अब तक खाता ही नहीं खुल सका है।

अभिभावकों और संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों का कहना है कि बैंकों द्वारा खाता खोलने के दौरान न्यूनतम धनराशि रखने, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी बाध्यता कर दी जाती है, जिससे निर्धन तबके के बच्चे का बैंक खाता खोलने में खासा मुश्किलें आ रही हैं। कई बार शिक्षा विभाग का पत्र भी बैंकों को दिया जाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल कमलेश कुमार गुप्ता का कहना है कि सरकार के नियमानुसार सभी बच्चों को विभिन्न योजनाओं का पैसा डीबीटी किया जाना है। इसके लिए सभी उप शिक्षा अधिकारियों को हर हाल में बच्चों का खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीई का पैसा भी डीबीटी होना है।

60 हजार बच्चे पंजीकृत

नैनीताल जिले में वर्तमान में 1011 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 347 जूनियर हाईस्कूल और 197 इंटर कॉलेज संचालित होते हैं। इन सभी में कक्षा एक से आठवीं तक करीब 60000 बच्चे पंजीकृत हैं। इन सभी को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन इनमें से 26 हजार बच्चों के पास ही अपना बैंक खाता है। जिला प्रभारी एमडीएम नैनीताल बंशीधर कांडपाल ने बताया कि जिले में करीब 60 हजार स्कूली बच्चों को एमडीएम योजना का लाभ मिलता है। इनमें से केवल 40 फीसद बच्चों का ही बैंक में खाता है। 

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