तहसील दिवस में देरी से पहुंचे लोनिवि के अफसर, डीएम ने हड़काया

संवाद सूत्र, भगवानपुर : भगवानपुर विकास खंड मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के देरी से पहुंचने पर जिलाधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए। इस दौरान 88 शिकायत आई। जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

मंगलवार को भगवानपुर विकास खंड मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी विनयशंकर पांडे ने जन समस्याएं सुनी। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हल्का लेखपाल जमीन के एक मामले में जानबूझकर अड़गा डाल रहे हैं। इस पर डीएम ने लेखपाल को कड़ी फटकार लगाई। वहीं कई फरियादियों ने बताया कि राशन कार्ड रद हो जाने की वजह से सस्ता राशन मिलना बंद हो गया है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों ने भगवानपुर कस्बे में हो रहे अतिक्रमण के मुद्दे को भी डीएम के समक्ष रखा। समाज कल्याण विभाग से जुड़ी 15 शिकायत पहुंची। इस पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है। जो समस्या जिसके स्तर की हैं उसको उसे समयबद्ध ढंग से निस्तारित करना होगा। यदि कोई जानबूझकर देरी करता हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी कीमत पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डा. सौरभ गहरवार, एसएसपी डा. योगेंद्र रावत, एडीएम वीर सिंह, विधायक ममता राकेश, एआरटीओ ज्योतिशंकर मिश्रा, डीपीआरओ आरसी त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

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दिव्यांग को देख पसीजा डीएम का दिल

जिस समय जिलाधिकारी विनयशंकर पांडे शिकायतें सुन रहे थे। उस दौरान रायपुर निवासी दिव्यांग परमेश देवी वहां पर पहुंची। उसे देखकर जिलाधिकारी ने पास बुला लिया। परमेश देवी ने बताया कि उसके पास ना तो पक्का आवास है और ना ही शौचालय है। जिस पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए कि तत्काल इस मामले में सुनवाई हो। जितनी जल्दी हो सके महिला का शौचालय एवं आवास बना दिया जाए।

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तह बाजारी को लेकर डीएम से शिकायत

रुड़की : रुड़की के सलेमपुर गांव निवासी आदेश सैनी सम्राट ने तहसील दिवस में डीएम को बताया कि रुड़की नगर निगम की ओर से अभी तक वेडिग जोन का निर्माण नहीं किया गया है। इसके बावजूद तह बाजारी वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाए, जबकि तह बाजारी वसूलने पर शासन एवं न्यायालय की ओर से भी रोक है। इस पर डीएम ने जांच कराने की बात कही।