अब फिर से चलेगा शहर में अतिक्रमण पर डंडा

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: अब फिर से शहर में अतिक्रमण पर डंडा चलेगा। जिला प्रशासन ने विभागों से सरकारी संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2018 में शहर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। उस वक्त शहर में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और भवनों को जेसीबी से तोड़ दिया गया था। लेकिन, अब फिर से कई स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के साथ ही जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर लगातार जिला प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि अतिक्रमण के संबंध में नगर निगम, सिचाई विभाग, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, उत्तरी खंड गंगनहर विभाग के अधिकारियों से अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसमें बच्चों के खेलने के पार्क, दफ्तर, विभागीय जमीनों पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही संबंधित विभागीय के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद यह भी देखा जाएगा कि इसमें किस लापरवाही से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें जिस अधिकारी की भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।