शासनादेश निरस्त न होने से आउटसोर्स कर्मचारियों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को अपर मुख्य सचिव एवं कार्मिकों की समस्याओं के निस्तारण को बनी उच्चस्तरीय कमेटी की अध्यक्ष राधा रतूड़ी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मांगों पर जल्द कार्रवाई और आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में जारी शासनादेश निरस्त करने की मांग की। मोर्चे के मुख्य संयोजक ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि जब सभी मामलों के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन हुआ है तो आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में जारी शासनादेश भी प्रभावी नहीं होना चाहिए। लेकिन, शासन ने अभी तक इस संबंध में निर्णय नहीं लिया। ऐसे में शासनादेश के अनुसार विभागों में कार्रवाई शुरू होने से कार्मिकों में भय के साथ आक्रोश है। शासनादेश में समान कार्य के लिए समान वेतन, नियमितीकरण करने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा का 11 महीने का अनुबंध और इसके बाद रोस्टर की प्रक्रिया अपनाने की बात है। शासनादेश निरस्त करने को लेकर दो बार अपर मुख्य सचिव व सचिव वित्त से मिल चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। अपर मुख्य सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिया कि मुख्य सचिव से परामर्श के बाद जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में मोर्चे के प्रदेश संयोजक सचिव रवि पचौरी, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, चौधरी ओमवीर सिंह, भावेश जगूड़ी, दीपक चौहान, कुलदीप शर्मा आदि शामिल रहे। ---------- वाहन चालकों के आंदोलन को समर्थन उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच ने राजकीय वाहन चालक महासंघ के आंदोलन व चक्का जाम का समर्थन किया है। महासंघ भी मंच में शामिल है। परेड मैदान में वाहन चालकों के धरने में मंच के मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल, सुनील कोहली, हरीश नौटियाल, पूर्णानंद नौटियाल, राजेंद्र सिंह चौहान, रमेश रमोला, सुभाष देवलियाल, पंचम सिंह बिष्ट, विक्रम सिंह नेगी, सुभाष रतूड़ी, लोकेंद्र पैन्यूली आदि शामिल रहे। ------------