उत्तराखंड: महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड महिला आयोग की ओर से राज्य महिला नीति ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें से अब तक अधिकांश विभागों ने महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में लाभ संबंधी सुझाव दिए हैं। इस महीने विभिन्‍न विभागों से सुझाव मांगने के बाद आयोग नवंबर तक शासन को ड्राफ्ट बनाकर भेजेगा।

आयोग इन दिनों चल रही विभिन्‍न विभाग से सुझाव मांग रहा है। बीतें दिनों एक्शन-एड संस्था के सहयोग से आयोजित वर्चुअल बैठकों पुलिस, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, महिला कल्याण, उद्योग आदि विभागीय अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। इसमें सेंटर फार पब्लिक पालिसी एंड गुड गवर्नेंस के पालिसी एक्सपर्ट राजेश कुमार ने राज्य से संबंधित महिलाओं और पुरुषों का शिक्षा, रहन-सहन, हिंसा, जनसंख्या के तुलनात्मक विवरण ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुति दी।

वन और पर्यावरण विभाग देहरादून की अपर सचिव नेहा वर्मा ने महिला फारेस्ट गार्डों का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल की उप निदेशक पूनम पाठक ने बालिकाओं के लिए एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर खोलने का सुझाव दिया। रायपुर डिग्री कालेज की प्रो. डा. मधु थपलियाल ने कहा कि स्कूलों और कालेजों में शौचालयों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग उप निदेशक शैली डबराल ने कहा कि महिलाओं को उद्योग में बराबरी की भागीदारी मिलनी चाहिए।

अंजना गुप्ता ने एकल महिलाओं को रोजगार और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया। अपराध एवं कानून व्यवस्था पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि पीड़ित महिलाओं के लिए काउंसिलिंग कराने के साथ ही वन स्टाप सेंटरों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इधर, आयोग की अध्यक्ष विजय बड़थ्वाल ने कहा कि इन सभी सुझावों के आधार पर जल्द ही शासन को राज्य महिला नीति का ड्राफ्ट भेजा जाएगा।

महिलाओं को किया जा रहा जागरूक

महिला आयोग की अध्‍यक्ष विजय बड़थ्‍वाल ने बताया कि विभिन्‍न जिलों में जाकर स्‍कूल और गांवों में छात्राओं के साथ ही महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पुरुषों को भी साथ देना चाहिए।

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