उत्तराखंड: हरिद्वार में सर्वाधिक 83565 यूनिट का नहीं हुआ सत्यापन, जानिए अन्य जिलों का हाल

उत्तराखंड में सिर्फ एक जिला पौड़ी ही ऐसा है जहां राशनकार्डों में दर्ज यूनिट का सौ फीसद सत्यापन हुआ है। हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 83565 यूनिट का आधार सत्यापन होना है। दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश देहरादून नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले हैं।

Raksha PanthriThu, 05 Aug 2021 10:05 AM (IST)
हरिद्वार में सर्वाधिक 83565 यूनिट का नहीं हुआ सत्यापन।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में सिर्फ एक जिला पौड़ी ही ऐसा है, जहां राशनकार्डों में दर्ज यूनिट का सौ फीसद सत्यापन हुआ है। हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 83565 यूनिट का आधार सत्यापन होना है। दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश: देहरादून, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले हैं, जिनमें 40 हजार से ज्यादा यूनिट आधार सत्यापन नहीं होने से सस्ते खाद्यान्न के लाभ से वंचित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक राज्यों को समय-समय पर पात्रता के अनुसार राशनकार्डों में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या का सत्यापन करना है। इसे आधार सत्यापन के जरिये अंजाम दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना में 1.84 लाख परिवारों और प्राथमिक परिवार योजना में 54.02 लाख यूनिट का खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक राशनकार्डों और यूनिट को डिजिटाइज कर चुकी है। राज्य सरकार को समय-समय पर यूनिट का सत्यापन कर राशनकार्ड से अपात्रों को बाहर कर पात्रों को शामिल करना है। इसमें देरी और लापरवाही पर कैबिनेट नाराजगी जता चुकी है।

प्रदेश में 3,07,835 यूनिट का आधार सत्यापन नहीं हो पाया है। इस वजह से कई पात्र व्यक्ति सस्ता खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पौड़ी जिले को छोड़कर शेष सभी 12 जिलों में आधार सत्यापन की कार्यवाही की जानी है। अभी तक सिर्फ 94.93 फीसद यूनिट का ही आधार सत्यापन किया जा सका है। शेष यूनिट के सत्यापन के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर विभाग की ओर से भी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

दरअसल यूनिट सत्यापन नहीं होने की वजह से राशनकार्डों को आनलाइन नहीं किया जा सका है। अब इसके लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया जा चुका है। इसमें हर दिन 20521 यूनिट के सत्यापन का लक्ष्य जिलाधिकारियों और खाद्य विभाग को दिया गया है। खाद्य सचिव बीएस मनराल के मुताबिक कैबिनेट और मुख्य सचिव के निर्देशों को देखते हुए यह कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।

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