शिथिलीकरण को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी करे शासन, अपर मुख्य सचिव से मिल एसोसिएशन ने की मांग

जागरण संवाददाता, देहरादून। शिथिलीकरण नियमावली समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद वद्र्धन व सचिव कार्मिक अरविंद ह्यांकी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्थानांतरण अधिनियम-2017 और गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी व प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि शिथिलीकरण का शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन कई विभागाध्यक्ष इसे नजरअंदाज करते हुए समूह ग के प्रकरण भी शासन स्तर को संदर्भित कर रहे हैं, जबकि नियमावली 2015 में स्पष्ट है कि समूह ग के कार्मिकों का शिथिलीकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की ओर से किया जाएगा। उन्होंने सचिव कार्मिक से इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

साथ ही शिथिलीकरण नियमावली-2021 मे वेतन विसंगति की शर्त जोड़ने से यदि वरिष्ठ कार्मिक शिथिलीकरण की सुविधा नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में उससे कनिष्ठ कार्मिक जो शिथिलीकरण लेना चाह रहा है को यह सुविधा मिलना संभव नहीं है, जबकि मूल नियमावली-2010 में इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी।

यह भी पढ़ें- देहरादून: बीमा कंपनी को क्लेम के पौने पांच लाख देने का आदेश, स्थायी लोक अदालत ने अपनाया सख्त रुख

उन्होंने कहा कि स्थानांतरण अधिनियम-2017 में भी उत्पन्न कई विसंगतियों के निराकरण के लिए फेडरेशन पूर्व से ही मांग करती आ रहा है, लेकिन आज तक विसंगतियों का निराकरण नहीं हो पाया है। साथ ही गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर शासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

यह भी पढ़ें- देहरादून: 30 दिन के भीतर बीमा की धनराशि देने का आदेश, गलत तथ्यों पर खारिज किया था क्लेम