उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों से दून पहुंची भोजनमाताएं, शिक्षा निदेशालय पर गरजीं; जानें- क्या हैं मांगें

अपनी मांग को लेकर राज्यभर से दून पहुंची भोजनमाताओं ने शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग उठाई।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 09:36 AM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 09:36 AM (IST)
उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों से दून पहुंची भोजनमाताएं, शिक्षा निदेशालय पर गरजीं; जानें- क्या हैं मांगें
उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों से दून पहुंची भोजनमाताएं।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मानदेय बढ़ोतरी, स्कूलों से निकाली गई भोजनमाताओं को वापस रखने की मांग को लेकर राज्यभर से दून पहुंची भोजनमाताओं ने शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग उठाई।

सीटू से संबद्ध उत्तराखंड भोजनमाता कामगार यूनियन की विभिन्न जिलों से जुड़ी भोजनमाताएं मंगलवार को ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय पहुंची। यूनियन की प्रांतीय महामंत्री मोनिका ने कहा कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम हो रही है, वहां भोजनमाताओं को निकाला जा रहा है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है।

कहा कि पूर्व में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने भोजनमाताओं का मानदेय पांच हजार रुपये करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस पर शासनादेश जारी नहीं हुआ। कहा शासनादेश जारी न होने तक भोजनमाताओं का आंदोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में बुधवार को सचिवालय कूच किया जाएगा। धरने में प्रांतीय अध्यक्ष रोशनी बिष्ट, राममूर्ति, सुखविंदर कौर, कमलेश, निलेश, रेखा राणा, अनीता देवी, उर्मिला देवी आदि मौजूद रहे।

यूनियन की अन्य मांगें

मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण अथवा एनजीओ को न दिया जाए। भोजन माताओं से अतिरिक्त कार्य न लिया जाए। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और पेंशन दी जाए।

कृषि कानून वापसी की मांग को प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर तीनों कृषि कानून को वापस लेने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और मांगों के जल्द समाधान की मांग की। महानगर अध्यक्ष विपिन खन्ना ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से लखीमपुर खीरी की घटना के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की गई। प्रदर्शन करने वालों में जगबीर शर्मा, परविंदर चौधरी, राहुल शर्मा, राहुल कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें- टिहरी गढ़वाल : दूरस्थ गंगी गांव के ग्रामीणों की पुल की मांग कब होगी पूरी

chat bot
आपका साथी