राजधानी दून और नैनीताल में सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों के लिए 940 करोड़ पर मुहर, पढ़िए पूरी खबर

उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की योजना पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस परियोजना से ढाई लाख से अधिक की आबादी को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

Raksha PanthriTue, 19 Oct 2021 05:01 PM (IST)
राजधानी दून और नैनीताल में सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों के लिए 940 करोड़ पर मुहर।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून और नैनीताल में जलापूर्ति, जल निकासी (ड्रेनेज) व सीवरेज के कार्य कराने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की योजना पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस परियोजना से ढाई लाख से अधिक की आबादी को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

आनलाइन माध्यम से हुई बैठक में सोमवार को शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली और एडीबी की टास्क टीम के लीडर ना वोन किम ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही परियोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। तय हुआ कि एडीबी पहले चरण में उत्तराखंड सरकार को 125 मिलियन डालर (करीब 940 करोड़ रुपये) देगा। कुछ अतिरिक्त बजट को मिलाकर पूरी परियोजना 950 करोड़ रुपये से अधिक की होगी।

परियोजना को सात वर्ष में पूरा करना होगा। यानी इस अवधि में सभी प्रस्तावित कार्यों को पूरा करना होगा। अवधि बीत जाने के बाद जो भी राशि बचेगी, वह लैप्स हो जाएगी। परियोजना के तहत देहरादून में बंजारावाला, टीएचडीसी कालोनी, हर्रावाला, नत्थनपुर, नकरौंदा, यमुना कालोनी, मोथरोवाला और नैनीताल शहर में विकास कार्य किए जाने हैं।

परियोजना में होंगे यह कार्य

देहरादून शहर

-हर्रावाला व नत्थनपुर क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

-नकरौंदा में 37 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) क्षतमा का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा।

-टीएचडीसी कालोनी व यमुना कालोनी में सीवरेज नेटवर्क को बेहतर बनाने के साथ ड्रेनेज नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा।

-बंजारावाला व मोथरोवाला में अलग-अलग तीन पैकेज में पेयजल, सीवरेज व ड्रेनेज नेटवर्क पर काम किया जाएगा। साथ ही 11 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा।

नैनीताल शहर

नैनीताल नगर क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क को बेहतर बनाकर 18 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा।

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