कर्मकार कल्याण बोर्ड विवाद का जल्द पटाक्षेप, सरकार इसी तर्ज पर गठित कुछ अन्य संस्थाओं पर भी ले सकती है फैसला

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल और श्रम मंत्री डा हरक सिंह रावत के बीच विवाद का जल्द पटाक्षेप होने के आसार हैं। बोर्ड अध्यक्ष समेत इसी तरह पहले से नियुक्त कुछ दायित्वधारियों के संबंध में सरकार निर्णायक कदम उठा सकती है। तीरथ सिंह रावत सरकार को श्रम मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष के बीच विवाद के चलते असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, बोर्ड के माध्यम से साइकिल वितरण और फिर कोटद्वार में ईएसआइ अस्पताल के निर्माण को 50 करोड़ की धनराशि जारी करने के बाद से ही पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में विवाद गहरा गया था। बीती 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत सरकार बनने के बाद भी बोर्ड अध्यक्ष व श्रम मंत्री के बीच तनातनी खत्म नहीं हो सकी। श्रम मंत्री बोर्ड अध्यक्ष को हटाने को लेकर मुख्यमंत्री से भेंट कर चुके हैं। कैबिनेट के कई सहयोगी इस मसले पर श्रम मंत्री के साथ बताए जा रहे हैं।

उधर, बोर्ड अध्यक्ष भी प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग के साथ मुख्यमंत्री से भेंटकर संरक्षण की गुहार लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि तीरथ सरकार अब विवाद को आगे बढऩे देने के पक्ष में नहीं है। बोर्ड अध्यक्ष के साथ ही वर्तमान में कार्यरत कुछ दायित्वधारियों को लेकर सरकार अगले दो-तीन दिन में निर्णायक कदम उठा सकती है। तीरथ सिंह रावत सरकार ने पदभार संभालने के बाद पिछली सरकार में नामित 60 से अधिक दायित्वधारियों को हटा दिया था। संवैधानिक पदों के साथ ही विभिन्न विभागों के एक्ट के अधीन नियुक्त दायित्वधारी हटाए नहीं गए थे।

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