उत्तराखंड: स्वास्थ्य विभाग के लिपिक नाराज, लगाए गंभीर आरोप; अब चरणबद्ध आंदोलन की डोज तैयार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति न होने से लिपिक संवर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने विभागीय अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने इस मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बावजूद अफसर पदोन्नति की फाइल दबाए बैठे हैं। संगठन 30 अक्टूबर को चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेगा।

शुक्रवार को उत्तराखंड मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक राज उनियाल, महामंत्री कुलदीप रावत ने कहा कि स्वस्थ्य विभाग में लिपिक संवर्ग के वर्ष 2020 में एकीकरण एवं वर्ष 2021 में सेवा नियमावली जारी होने के बाद भी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने महानिदेशालय में निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक को लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने एवं तत्काल पदोन्नति देने के निर्देश दिए थे।

उसके बाद भी महानिदेशालय के अधिकारी एवं वर्षों से महानिदेशालय में जमे कर्मचारियों की सांठगांठ की वजह से सूची जारी नहीं हो पा रही है। जिस वजह से विभिन्न पदों पर लगभग 350 कर्मचारी पदोन्नति से दो साल से वंचित है। शासन ने 15 अगस्त 2021 की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन महानिदेशालय के अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते कई कार्मिकों को पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है, जिसके चलते आंदोलन को मजबूर होना पड़ रहा है।

पुलिस के सभी सिपाहियों को मिले ग्रेड पे का लाभ

राज्य सरकार के पुलिस के सिपाहियों का ग्रेड पे बढ़ाकर 4600 रुपये किए जाने के निर्णय का उक्रांद ने स्वागत किया है। केंद्रीय महामंत्री सुनील ध्यानी ने कहा कि राज्य बनने के बाद पुलिस में भर्ती हुए जवानों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन वर्ष 2002 के बैच में भर्ती हुए जवानों को अप्रैल 2022 में इसका लाभ मिलेगा। कहा कि इस तरह की विसंगति तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सभी जवानों के लिए एक जैसा शासनादेश लागू होना चाहिए, जिससे 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ पुलिस के सभी जवानों को मिल सके।

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