Uttarakhand News: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को कार्बेट और हर्षिल के भ्रमण का न्योता

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन में वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भरतरी ने विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही राज्यपाल को हर्षिल व कार्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण का न्योता दिया।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 02:11 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 02:11 PM (IST)
Uttarakhand News: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को कार्बेट और हर्षिल के भ्रमण का न्योता
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को कार्बेट और हर्षिल के भ्रमण का न्योत।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन में वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भरतरी ने विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही राज्यपाल को हर्षिल व कार्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण का न्योता दिया। इसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया।

वन विभाग के मुखिया भरतरी ने राज्यपाल को कार्बेट नेशनल पार्क की काफी टेबल बुक के अलावा जैव विविधता बोर्ड की ओर से तैयार किए गए पोस्टकार्ड भेंट किए। इस मौके पर भरतरी ने राज्यपाल को बताया कि विभाग द्वारा अगले माह स्नो लेपर्ड टूर का आयोजन प्रस्तावित है। इसके तहत उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र का टूर भी होना है।

भरतरी के अनुसार राज्यपाल ने देहरादून में वन विभाग द्वारा स्थापित आनंद वन की प्रशंसा की। साथ ही वहां दुर्लभ वन्यजीवों के बारे में हिंदी में भी सूचनाएं प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वन विश्राम भवनों की व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार के लिए भी निर्देशित किया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान वन विभाग के मुखिया भरतरी की पत्नी ओडिसी नृत्यांगना शर्मिला भरतरी भी मौजूद थीं।

मनरेगा में भी होंगे राज्य व जिला योजना के काम

प्रदेश में अब राज्य और जिला योजना में भी विभिन्न कार्य हो सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे राज्य व जिला योजना की धनराशि का अन्य मदों में उपयोग हो सकेगा।बैठक में बात सामने आई कि राज्य और जिला योजना में तमाम विभाग ऐसे कार्य भी प्रस्तावित कर रहे हैं, जो मनरेगा में आसानी से हो सकते हैं।

निर्णय लिया गया कि ऐसे कार्यों को मनरेगा में करने को प्राथमिकता दी जाए। इससे जिला व राज्य योजना में इन पर खर्च होने वाली राशि का उपयोग अन्य मदों में हो सकेगा। बैठक में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डा.एसएस नेगी, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, अपर सचिव वंदना व उदयराज, राज्य नोडल अधिकारी मनरेगा मोहम्मद असलम आदि मौजूद थे।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन पर फोकस, इन आठ ट्रैकिंग रूट के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण की मुहिम शुरू

chat bot
आपका साथी