उत्तराखंड में समूह ग के पदों पर आयुसीमा में एक वर्ष की छूट, पद विशेष के लिए एक ही बार मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा अयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 के लिए आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।

Raksha PanthriTue, 27 Jul 2021 08:10 AM (IST)
उत्तराखंड में समूह ग के पदों पर आयुसीमा में एक वर्ष की छूट।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा अयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 के लिए आयु सीमा मे एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पद विशेष के लिए एक बार लाभ प्रदान करने के बाद दूसरी चयन प्रक्रिया में यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए।

प्रदेश में बीते वर्ष कोरोना के कारण लागू लाकडाउन के बाद से ही विभिन्न महकमों में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। गत वर्ष मार्च से सितंबर के बीच होने वाली कई भर्ती परीक्षाओं को रद भी किया गया। इसे देखते हुए कई छात्र संगठनों व अभ्यर्थियों ने सरकार से विभिन्न पदों के लिए भर्ती में आयुसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न महकमों में रिक्त पदों के लिए होने वाली भर्ती में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया था।

सोमवार को सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और प्रारंभिक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, ऐसे पदों पर आयु सीमा छूट की परिधि में आने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाए।

उद्योगों से संबंधित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय सचिव राधिका झा को उद्योगों से संबंधित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। सोमवार को उद्योग मंत्री गणेश जोशी से सचिव उद्योग राधिका झा ने पदभार संभालने के बाद कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। कैबिनेट मंत्री ने सचिव को औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास व औद्योगिक विकास नीति 2017 के लाभों की समय सीमा बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने सिडकुल में उद्योगों को भूमि आवंटन करने संबंधी मामलों का सरलीकरण करने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के तहत 20 हजार नैनो उद्यमियों को इसका लाभ दिलाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

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