उत्तराखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर शासन सख्त, सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को दिए ये निर्देश

शासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शासन ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित क्षेत्र के मेडिकल स्टोर में इसकी आपूर्ति और कीमत को लेकर समय-समय पर जांच करें।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 04:02 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 11:11 PM (IST)
उत्तराखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर शासन सख्त, सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को दिए ये निर्देश
उत्तराखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर शासन सख्त।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शासन ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित क्षेत्र के मेडिकल स्टोर में इसकी आपूर्ति और कीमत को लेकर समय-समय पर जांच करें। इसकी जमाखोरी और अधिक कीमत पर बेचे जाने के मामले संज्ञान में आने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसकी दूसरी लहर में फेफड़ों से जुड़ी दिक्क्तें अधिक सामने आ रही हैं। इसके इलाज में रेमडेसिवीर इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है। इस कारण कुछ समय से इसकी बाजार में तेजी से मांग बढ़ी है। कुछ समय पहले तो यह बाजार से गायब तक हो गया था। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर बीते 15 दिनों में केंद्र सरकार ने प्रदेश को तकरीबन 20 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं। 

इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए शासन ने इसका वितरण अपने हाथों में लिया हुआ है और नियत संख्या में अस्पतालों व मेडिकल स्टोर तक रेमडेसिवीर की सप्लाई की जा रही है। यहां तक कि इसकी कीमत भी शासन द्वारा तय की गई है। बावजूद इसके इसकी बिक्री तय कीमत से कहीं अधिक पर होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसे देखते हुए शासन ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को इसकी बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। 

सचिव स्वास्थ्य डा. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार रेमडेसिविर का वितरण और बिक्री केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर समय-समय पर मेडिकल स्टोर पर इसकी जांच करेंगे। वे यह भी देखेंगे कि इसमें क्यूआरकोड सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं। सचिव ने कहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

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