Covid 19 Vaccination: टीकाकरण को प्रदेशभर में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

भाजपा महिला मोर्चा भी प्रदेशवासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करेगा। इसके लिए सोमवार से सभी जिलों में चरणबद्ध अभियान शुरू किया जाएगा। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई।

Raksha PanthriSun, 13 Jun 2021 04:17 PM (IST)
टीकाकरण को प्रदेशभर में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Covid 19 Vaccination भाजपा महिला मोर्चा भी प्रदेशवासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करेगा। इसके लिए सोमवार से सभी जिलों में चरणबद्ध अभियान शुरू किया जाएगा। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि कोरोनाकाल के चलते जनसेवा का काम लगातार जारी रहेगा। साथ ही अब हर जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

बैठक में महिला मोर्चा की ओर से कोरोना की दूसरी लहर में किए गए सेवा कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में सभी ने इस संकट के समय में एकजुट होकर सेवा कार्य किए। महिला मोर्चा ने सवा लाख मास्क वितरित किए। 50 हजार भोजन के पैकेट, 10 हजार सैनेटरी पैकेट वितरित किए। महिला मोर्चा के कोविड कंट्रोल रूम नंबर पर 3200 काल रिसीव किए गए। महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश रक्तदान शिविर का आयोजन कर 415 यूनिट रक्तदान किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री अनु कक्कड़, प्रदेश उपाध्यक्ष कंचन ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता सरिता गौड़ आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में सवर्ण आयोग के गठन की मांग

अखिल भारतीय समानता मंच ने उत्तराखंड में सवर्ण आयोग के गठन की मांग की है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। मंच के अध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 20 मार्च, 2018 को अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट-1989 का दुरुपयोग रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन कर प्रारंभिक जांच व अग्रिम जमानत की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के अंतर्गत शिकायत करने पर अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना में शिकायतकर्ता को 85 हजार से आठ लाख, 25 हजार रुपये तक अनुदान राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

शिकायत झूठी पाए जाने पर भी अनुदान राशि वापस करने व झूठी शिकायत पर दंड का कोई प्रविधान न होने के कारण इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट अन्यायपूर्ण है। अनुरोध है कि सवर्ण समाज के साथ हो रहे अन्याय को रोकने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त सुविधा संपन्न व शक्तिशाली सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। ताकि सवर्ण की सुनवाई हो सके और उसे झूठे मुकदमे में न फंसाया जा सके।

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