सीएम धामी बोले, समयबद्धता से की जाए घोषणाओं पर कार्यवाही; जन शिकायतों का तुरंत हो निस्तारण

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि घोषणा अनुभाग में प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर समयबद्धता के साथ कार्यवाही की जाए। मकसद यह कि जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई घोषणाएं धरातल पर दिखाई दें और आमजन को इनका लाभ मिले।

सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में घोषणा अनुभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुभाग के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का निरीक्षण करने के साथ ही इस संबंध में आवश्यक जानकारी भी हासिल की। उन्होंने कहा कि घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्धता के साथ हो, यह सबका प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता को काफी अपेक्षाएं होती हैं। जन अपेक्षाओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य प्रणाली के सरलीकरण एवं समस्याओं के समाधान की भावना के साथ ही यदि सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो जनता में सरकार के प्रति विश्वास का भाव जागृत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाली जन शिकायतों व जन समस्याओं से संबंधित आवेदनों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए। इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों को भी उनके आवेदनों पर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार व संयुक्त सचिव संजय टोलिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बरसात से अवरुद्ध सड़कों को दो दिन में खोलने के निर्देश

आपदा प्रबंधन मंत्री डा धन सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को बरसात के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को दो दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का शीघ्र मरम्मत और डामरीकरण भी किया जाए। सोमवार को कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत ने सचिवालय में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त और खराब सड़कों के संबंध में बैठक की। उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोल्काखाल-टीला, मजरामहादेव-नौड़ी, नलई-चुटानी, सुंदरबैंड-एंठी, तिरपालीसैंण-डुंगरी, नौठा-धुलेत, चाकीसैंण-जाख मोटर मार्गों का डामरीकरण और मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों को दो माह के भीतर गड्ढ़ा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश में छह हजार किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा लोनिवि और पीएमजीएसवाई को सड़कों के डामरीकरण और मरम्मत के लिए आपदा मोचन निधि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। इसके बाद भी यदि बजट की कमी रहती है तो आपदा प्रबंधन से और भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में पीएमजीएसवाई के सीईओ उदयराज के अलावा पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

यह भी पढें- बचाव और राहत कार्यों के लिए हरसंभव मदद देगा केंद्र, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश