उत्तराखंड के सीएम धामी ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा- जल्द करेंगे बैठक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कुछ विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था व्याप्त है। अधिकारियों के साथ ही कर्मचारी आपसी खींचतान में लगे रहते हैं।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 10:05 AM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 10:05 AM (IST)
उत्तराखंड के सीएम धामी ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा- जल्द करेंगे बैठक
उत्तराखंड के सीएम धामी ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था व्याप्त है। अधिकारी व कर्मचारी आपसी खींचतान में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह सभी राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक करेंगे। जिसमें गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को दून में डा. आंबेडकर चेयर सेंटर के उद्घाटन अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि कहीं। 

मुख्यमंत्री धामी ने बिना किसी विश्वविद्यालय का नाम लिए उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के समक्ष राजकीय विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दून विवि के पुस्तकालय के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं लखनऊ विवि के छात्र रहे हैं। छात्र संघ चुनाव से लेकर विवि की कार्य परिषद के बारे में वह बखूबी जानकारी रखते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 राजकीय व 20 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, जिनमें करीब चार लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगम, सफाई कर्मचारियों, पुलिस कार्मिकों व सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आश्वासन दिया कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कर्मचारियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वह जितने समय के लिए भी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्वालिटी वर्क ही होगा। उन्होंने कहा कि अपनी पहले ही कैबिनेट में मैंने प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त 24 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में भी राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। एनडीए, सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 अभ्यर्थियों को मेन्स एवं साक्षात्कार के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पर्यटन व चारधाम यात्रा से जुड़े व्यक्तियों के लिए दो सौ करोड़ का पैकेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। इससे अनेक व्यक्तियों की आजीविका जुड़ी है। पर्यटन और चारधाम यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के लिए दो सौ करोड़ का पैकेज दिया गया है। जिससे एक लाख, 65 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र व इससे जुड़े कार्मिकों के लिए 205 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जा रहा है। इससे तीन लाख, 73 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

डाटकाली मंदिर से आगे नहर के बराबर से मेरठ तक 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से ऐलीवेटेड फोरलेन सड़क तैयार होगी, जिससे देहरादून से दिल्ली के बीच केवल दो घंटे में सफर पूरा होगा। कहा कि देवस्थानम बोर्ड से किसी के हक-हकूक प्रभावित न हों, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इस मौके पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, आंबेडकर फाउंडेशन के निदेशक डा. देवेंद्र प्रसाद माझी आदि मौजूद रहे।

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