उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को दी 10 करोड़ की मदद
उत्तराखंड में आपदा के कहर के बाद भाजपा शासित राज्य मदद को आगे आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को 10 करोड़ की धनराशि मदद के रूप में देने की घोषणा की है। साथ ही हरसंभव मदद का भरोसा दिया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में आपदा के कहर के बाद भाजपा शासित राज्य मदद को आगे आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को 10 करोड़ की धनराशि मदद के रूप में देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रविवार से बुधवार तक हुई भारी बारिश ने न केवल 50 से ज्यादा जिंदगी लील ली, बल्कि संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है।
अब उत्तराखंड को आपदा की इस घड़ी में सहायता के लिए भाजपा शासित राज्य आगे आए हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही हरसंभव मदद का भरोसा दिया।
उत्तराखंड को पांच करोड़ रुपये देगी हरियाणा सरकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा में जान- माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को इस संकट की घड़ी में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक सहायता के अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से टेंट, आवश्यक कपड़े और दवाइयां भी भेजी जाएंगी।
कैंप में 300 श्रमिकों को बांटे ई-श्रम कार्ड
देहरादून : श्रम विभाग की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लगाए गए कैंप में 300 श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किए गए। साथ ही श्रमिकों से भारत सरकार की ओर से लांच ई-श्रम पोर्टल पर निश्शुल्क पंजीकरण कराने की अपील की गई।
बुधवार को हरिद्वार रोड स्थित एक रिसोर्ट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण व ई-श्रम कार्ड वितरित करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में एक हजार से अधिक श्रमिकों ने हिस्सा लिया। सहायक श्रम आयुक्त सुरेश चंद्र आर्य ने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से कम ही श्रमिकों का पंजीकरण हुआ।
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बताया कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों, घरेलू, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, कृषि एवं भूमिहर मजदूर, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता, भवन निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-ठेली, ईंट भट्ठा मजदूर, लघु व खुदरा उद्योग आदि में कार्यरत श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया है। प्रदेश के सभी कामगार अपने घर के नजदीकी कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर इस पोर्टल पर निश्शुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
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