बेरोजगार एएनएम ने दी बेमियादी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने नियमित भर्ती की मांग को लेकर सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी न होने पर स्वास्थ्य महानिदेशालय पर बेमियादी धरना-प्रदर्शन शुरूभी किया जाएगा।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Tue, 06 Jul 2021 07:02 AM (IST) Updated:Tue, 06 Jul 2021 07:02 AM (IST)
बेरोजगार एएनएम ने दी बेमियादी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
नियमित भर्ती की मांग को लेकर सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने नियमित भर्ती की मांग को लेकर सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी न होने पर स्वास्थ्य महानिदेशालय पर बेमियादी धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

संगठन की सोमवार को आपात बैठक आयोजित की गई। प्रांतीय अध्यक्ष मधु जोशी ने कहा कि संगठन ने पांच जुलाई को स्वास्थ्य महानिदेशालय पर धरना-प्रदर्शन का एलान किया था, लेकिन राज्य में सियासी बदलाव की स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती की मांग कई बार सरकार, शासन व विभागीय अधिकारियों से की गई, पर अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। उस पर अब एनएचएम ने संविदा पर 400 एएनएम की भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके कारण सभी प्रशिक्षित बेरोजगार निराश हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए मुख्यमंत्री इस ओर कोई सकारात्मक पहल करेंगे। यदि एएनएम के रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियमित भर्ती की विज्ञप्ति एक सप्ताह के भीतर नहीं निकाली गई तो बेरोजगार एएनएम स्वास्थ्य महानिदेशालय पर बेमियादी धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बैठक में महामंत्री अंशी भंडारी, कोषाध्यक्ष अर्चना नौटियाल, उपाध्यक्ष दीपा, संजू भारती, अनीता नेगी, नीलम जुयाल आदि शामिल रहे।

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पंचायती राज विभाग ने प्रधानों से मांगे सुझाव

देहरादून : पंचायती राज विभाग की योजनाओं को धरातल पर लागू करवा रहे ग्राम प्रधानों से विभाग सीधा फीडबैक और सुझाव लेगा। प्रधानों के सुझाव प्रदेश स्तर पर दिए जा रहे प्रशिक्षण में भी शामिल किए जाएंगे। पंचायती राज निदेशक एवं सचिव एचसी सेमवाल ने यह जानकारी सोमवार को आयोजित वर्चुअल प्रशिक्षण के दौरान दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए एससी सेमवाल ने कहा कि कोई भी प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों को तभी अच्छा लगेगा, जब खुद उनके सुझाव उसमें शामिल हों। समय-समय पर प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की समस्याओं पर फीडबैक भी लिया जाएगा। जिस प्रकार का प्रशिक्षण त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारी चाहेंगे उसी प्रकार का प्रशिक्षण निदेशालय से रखा जाएगा, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। कंचन नेगी एवं मनोज कुमार तिवारी ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन जिला पंचायत राज अधिकारी जफर खान ने किया।

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