दूरस्थ इलाकों के लोगों को अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, नगर निगम के दो जोनल दफ्तर आनलाइन
शहर के दूरस्थ इलाकों के जन को अब हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें अब अपने घर के पास स्थित निगम के जोनल दफ्तर में ही समस्त सुविधाएं मिल सकेंगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के दूरस्थ इलाकों के जन को अब हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें अपने घर के पास स्थित निगम के जोनल दफ्तर में ही समस्त सुविधाएं मिलेंगी। चाहे वह हाउस टैक्स से जुड़ा मसला हो, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का या फिर स्ट्रीट लाइट की समस्या का। शहर का दायरा बढ़ने पर निगम ने दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों के लिए जो जोनल दफ्तर बनाए थे, उन्हें आनलाइन किया जा रहा है। शुक्रवार को राजपुर और चकशाहनगर जोनल दफ्तर आनलाइन सेवा से जोड़ दिए गए, जबकि बाकी दो हर्रावाला व आरकेडिया को जल्द आनलाइन सेवा से जोड़ दिया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय के मुताबिक 10 हजार लोग राजपुर एवं चकशाहनगर जोनल क्षेत्र के ऐसे हैं, जो हाउस टैक्स जमा करने निगम कार्यालय आते थे। अब इन्हें दूर नहीं आना पड़ेगा।
ढाई साल पूर्व जनवरी जनसुविधाओं के लिहाज से नगर निगम क्षेत्र को पांच जोन में बांटा गया था। इनमें एक नगर निगम मुख्य कार्यालय, जबकि बाकी चार जोनल दफ्तर बनाए गए थे। इनके वार्ड भी बांट दिए गए थे। जोनल दफ्तर में जन्म-मत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा पहले शुरू कर दी गई थी मगर हाउस टैक्स की आनलाइन सुविधा यहां पर नहीं थी। इन जोनल दफ्तर में जो भी क्षेत्रीय लोग हाउस टैक्स जमा करते थे, उन्हें हाथ से बनी रसीद दी जाती थी।
इसके साथ ही अगर हाउस टैक्स को लेकर कोई संशोधन कराना होता था तो वह जोनल दफ्तर में हो ही नहीं पाता था। इसके लिए संबंधित जन को नगर निगम मुख्यालय आना पड़ता था। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अब राजपुर व चकशाहनगर के जोनल दफ्तर से जुड़े निवासियों को जोनल दफ्तर में ही कंप्यूटराइज्ड रसीद मिलेगी। इतना ही नहीं जोनल दफ्तर में हाउस टैक्स का डाटा भी आनलाइन कर दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि हर्रवाला और आरकेडिया जोनल दफ्तर के ज्यादातर क्षेत्र में आवासीय हाउस टैक्स सरकार ने दस वर्ष तक के लिए माफ किया हुआ है।
इसके अलावा जोनल दफ्तर में शामिल जिन वार्डो में हाउस टैक्स पहले से लगा हुआ है, वहां के लोग निगम मुख्य कार्यालय में टैक्स जमा करा सकेंगे। बता दें क निगर निगम का दायरा साठ वार्ड से सौ वार्ड होने पर ही जोनल कार्यालय की मांग उठ रही थी। दरअसल, निगम क्षेत्र में जोड़े गए 72 गांव के तकरीबन दो लाख ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर्जनों किमी दूर जाना पड़ रहा था। जिससे लोगों का समय व ईंधन दोनों की खपत हो रही थी।
इन्हें मिली आनलाइन सुविधा
जोनल दफ्तर: राजपुर
वार्ड: मालसी, विजयपुर, राजपुर, धोरणखास, दून विहार, जाखन, सालावाला, आर्यनगर, डोभालवाला, विजय कालोनी, डीएल रोड, रिस्पना, करनपुर, बकरालवाला, चुक्खुवाला, इंदिरा कालोनी, अधोईवाला, गुजराड़ा मानसिंह, डांडा लखौंड, आमवाला तरला।
जोनल दफ्तर: चकशाहनगर
वार्ड: राजीवनगर, अजबपुर सरस्वती विहार, माता मंदिर रोड, चंद्र सिंह गढ़वाली अजबपुर, शाहनगर, धर्मपुर, नेहरू कालोनी, डिफेंस कालोनी, देहराखास, विद्या विहार, ब्रह्मपुरी, लोहियानगर, निरंजनपुर, माजरा, टर्नर रोड, भारूवालाग्रांट, दीपनगर, केदारपुरम, बंजारावाला, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला व नवादा।
ये क्षेत्र निगम के मुख्य कार्यालय के अधीन
वार्ड: किशननगर, घंटाघर कालिका मंदिर, रेसकोर्स उत्तर, एमकेपी, तिलक रोड, खुड़बुड़ा, शिवाजी मार्ग, इंद्रेशनगर, धामवाला, झंडा मोहल्ला, डालनवाला उत्तर, डालनवाला पूरब, डालनवाला दक्षिण, यमुना कालोनी, गो¨वदगढ़, श्रीदेवसुमन नगर, चंदर रोड एमडीडीए कालोनी, बद्रीश कालोनी, भगत सिंह कालोनी, वाणी विहार, रीठामंडी, लक्खीबाग, पटेलनगर पूर्वी, रेस्टकैंप, रेसकोर्स दक्षिण।
इन्हें आनलाइन सुविधा मिलनी शेष
जोनल दफ्तर: आरकेडिया
वार्ड: कौलागढ़, बल्लूपुर, विजयपार्क, वसंत विहार, पंडितवाड़ी, इंद्रानगर, सीमाद्वार, इंदिरापुरम, कांवली, द्रोणपुरी, पटेलनगर पश्चिम, गांधीग्राम, सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, हरभजवाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-1 व आरकेडिया-2
जोनल दफ्तर: हर्रावाला
वार्ड: रांझावाला, ननूरखेड़ा, लाडपुर, नेहरूग्राम, डोभाल चौक, रायपुर, मोहकमपुर, चकतुनवाला-मियांवाला, नत्थनपुर-1, नत्थनपुर-2, हर्रावाला, बालावाला, नकरौंदा व नथुआवाला।
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि सफाई व्यवस्था व जनसुविधाओं का लाभ हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए नगर निगम को पांच जोन में बांटा गया था। इन जोन के कार्यालय आनलाइन किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय निवासियों को दूर आने की जरूरत न पड़े। राजपुर और चकशाहनगर के जोनल दफ्तर आनलाइन कर दिए गए हैं व इससे करीब दस हजार निवासियों को लाभ मिलेगा। दूर-दराज के निवासियों को निगम मुख्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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