कैबिनेट बैठक : मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना पर कैबिनेट की मंजूरी
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हजारों महिलाओं को पशु चारे के लिए न तो मीलों पैदल चलना होगा और न ही चारे का बोझ ढोना पड़ेगा। महिलाओं को इस बोझ से निजात दिलाने के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संकल्प को चुनावी वर्ष में सरकार ने पूरा कर दिया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हजारों महिलाओं को पशु चारे के लिए न तो मीलों पैदल चलना होगा और न ही चारे का बोझ ढोना पड़ेगा। महिलाओं को इस बोझ से निजात दिलाने के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संकल्प को चुनावी वर्ष में सरकार ने पूरा कर दिया। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को पैक्ड सायलेज, संपूर्ण मिश्रित पशु आहार (टीएमआर) उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सायलेज उत्पादन एवं विपणन संघ लिमिटेड (एसआइएफइडी) इस योजना को संचालित करेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सात बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के क्रियान्वयन को अगले वित्तीय वर्ष में 16.78 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी। योजना का लक्ष्य हासिल करने को मक्के की संयुक्त सहकारी खेती सायलेज, टीएमआर व पशुचारा उत्पादन इकाई की स्थापना एवं पशुपालकों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। 670 बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों, 1000 से अधिक राशन की दुकानों, सहकारी संस्थाओं, पशुपालन विभाग के चारा बैंक व अन्य स्थापित सरकारी विपणन केंद्रों का इस्तेमाल कर कुशल वितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी।
कैबिनेट के फैसले:
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