मंत्रियों व अधिकारियों को मिलेंगे अब महंगे वाहन

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

प्रदेश सरकार जल्द ही मंत्रियों व विधायकों के लिए नए वाहनों की खरीद की सीमा में बदलाव करेगी। इस संबंध में शासन में हुई बैठक में परिवहन विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। अब परिवहन विभाग नए सिरे से वाहनों की खरीद व किराये पर वाहन लेने की दरों का निर्धारण करेगा।

प्रदेश में वर्ष 2016 में राज्य के विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए शासकीय वाहन खरीद नीति बनाई थी। इस नीति में वाहन खरीद व किराये में वाहन लेने के लिए राज्य की दरों का निर्धारण किया गया। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर शासन ने अब कीमतों को पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में परिवहन विभाग की किराया निर्धारण समिति ने एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। इस पर गुरुवार को सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि कैबिनेट मंत्रियों से लेकर पुलिस महानिदेशक तक की श्रेणी क के लिए वाहन खरीद की कीमत 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जा रही है। श्रेणी ख में वाहनों की कीमत 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख और श्रेणी ग के लिए वाहनों की कीमत आठ लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जा रही है। इसके अलावा अन्य अधिकृत अधिकारियों के लिए नए वाहन खरीद की सीमा छह लाख से बढ़ाकर 12 लाख प्रस्तावित है। यह भी बताया गया कि अब किराये पर वाहन लगाने के लिए तीन के स्थान पर आठ श्रेणियां की जा रही हैं, जिनका किराया 37 हजार से लेकर 77 हजार तक किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में कहा गया कि परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव मौजूदा हिसाब से ठीक नहीं है। इस कारण परिवहन विभाग नए सिरे से प्रस्ताव शासन को भेजे।