परिवहन विभाग स्वरोजगार देने में करेगा मदद
परिवहन विभाग भी अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। विभाग एक योजना लेकर आया है। बेरोजगारों को प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र खोलने में मदद की जाएगी। ये केंद्र प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर स्थापित किए जाएंगे।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। परिवहन विभाग भी अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए विभाग एक योजना लेकर आया है। इसके तहत बेरोजगारों को प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र खोलने में मदद की जाएगी। ये केंद्र प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर स्थापित किए जाएंगे। योजना के लिए परिवहन विभाग विस्तृत नियमावली तैयार कर रहा है।
प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने शहर-गांवों को वापस आए हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसा युवा शामिल हैं, जो दूसरे प्रदेशों से अपनी नौकरी छोड़ कर प्रदेश में ही रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ऐसे सभी बेरोजगारों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत सभी विभागों से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योजनाएं बनाने को कहा गया है। सभी विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। अब इस कड़ी में परिवहन विभाग भी युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रेरित करने को प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में मदद करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अभी नियमावली तैयार की जा रही है।
इसके अनुसार प्रदेश के सभी पेट्रोल व डीजल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र खुलवाए जाएंगे। प्रदेश में अभी तकरीबन 600 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में केंद्र खोलने की जगह देने के लिए पेट्रोल पंपों से अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा अन्य स्थानों, मसलन हाई वे के पास के क्षेत्रों में भी युवाओं को प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में मदद की जाएगी। एक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में तकरीबन पांच लाख रुपये का खर्च आता है। परिवहन निगम इन केंद्रों को खोलने के लिए बेरोजगारों को ऋण दिलाने में मदद करेगा। इसमें युवाओं को सब्सिडी दिए जाने का भी प्रविधान है। इस नियमावली को तैयार कर दीपावली से पहले कैबिनेट में लाने की तैयारी है। सचिव परिवहन शैलेश बगोली का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना की तैयारी की जा रही है। इस पर अभी काम चल रहा है।