Top Dehradun News of the day, 15th December 2019: बर्फबारी के बाद पटरी पर लौट रहा जन-जीवन, मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन और नए साल में संवरेगी 100 गांवों की तस्वीर
दून में तीन खबरें चर्चा में रहीं। बर्फबारी के बाद पटरी पर लौट रहा जन-जीवन मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन और नए साल में संवरेगी 100 गांवों की तस्वीर।
देहरादून, जेएनएन। देहरादून में रविवार को तीन खबरें चर्चा में रहीं। पहली, बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में मौसम भले ही साफ है, लेकिन बर्फीली हवा हाड़ कंपा रही है। इस बीच धीरे-धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, बावजूद इसके बर्फबारी के बाद दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। वहीं, नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने से दून में भी मुस्लिम संगठन आक्रोशित हैं। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इधर, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे उत्तराखंड से निरंतर हो रहे पलायन पर नीति आयोग की संजीदगी को देखते हुए अब शासन भी सक्रिय हो गया है।
बर्फबारी के बाद पटरी पर लौट रहा जन-जीवन
बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में मौसम भले ही साफ है, लेकिन बर्फीली हवा हाड़ कंपा रही है। इस बीच धीरे-धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, बावजूद इसके बर्फबारी के बाद दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने 47 मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया है। 33 संपर्क मार्ग अब भी बंद है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ हाईवे पर अब भी आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। वहीं 200 ज्यादा गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की जा सकी है। करीब 170 गांव अब भी जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। अधिकारियों का दावा है कि सोमवार तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी।
मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन
नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने से दून में भी मुस्लिम संगठन आक्रोशित हैं। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने रैली निकालकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट परिसर के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति से इसमें संशोधन की मांग की। प्रदर्शन सुबह करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता रहा, जिसके कारण दून के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई।
नए साल में संवरेगी 100 गांवों की तस्वीर
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे उत्तराखंड से निरंतर हो रहे पलायन पर नीति आयोग की संजीदगी को देखते हुए अब शासन भी सक्रिय हो गया है। नीति आयोग के सदस्य प्रो.रमेश चंद्र की 19 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले इन दिनों होमवर्क किया जा रहा है। सरकार ने अगले साल 100 ऐसे गांवों पर फोकस करने की ठानी है, जिनमें पलायन के कारण आबादी 50 फीसद से कम हुई है। प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 534 है। चरणबद्ध ढंग से इनकी तस्वीर संवारने को प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
