कच्चा आढ़तियों को बतौर कमीशन मिलेगी 1.57 करोड़ की राशि

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में धान की खरीद में इस बार कच्चा आढ़तियों की अहम भूमिका रहने वाली है। बतौर कमीशन इन्हें 1.57 करोड़ की राशि का भुगतान करने का निर्णय सरकार ने लिया है। प्रदेश में खरीफ सत्र 2021-22 के अंतर्गत धान की खरीद प्रारंभ की जा चुकी है। किसान आंदोलन को देखते हुए इस बार धान खरीद को लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। कमोबेश इसीतरह गेहूं खरीद पर भी राज्य सरकार ने विशेष जोर दिया था। नतीजतन किसानों के भुगतान में परेशानी नहीं होने दी गई थी। धान खरीद नीति सरकार बीते माह सितंबर में जारी कर चुकी है। इस नीति को विचलन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन लेकर जारी किया गया था।

धान खरीद नीति में भी कच्चा आढ़तियों को तवज्जो दी गई है। अब मंत्रिमंडल ने इस नीति के तहत ही कच्चा आढ़तियों को एक फीसद कमीशन के रूप में 1,57,72,200 रुपये का भुगतान राज्य के बजट करने को भी मंजूरी दी है। इससे कच्चा आढ़तियों को कमीशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल कच्चा आढ़तियों की किसानों के बीच सक्रियता अधिक रहती है। अक्सर खरीफ फसल सीजन की शुरुआत में ही कच्चा आढ़ती किसानों के साथ धान खरीद को लेकर सहमति बना लेते हैं।

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सरकार यह आदेश भी जारी कर चुकी है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होने दी जाएगी। उनका शोषण किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी खरीद केंद्रों पर नजर बनाए रखने और किसानों को सहूलियतें देने के लिए खाद्य विभाग के साथ ही जिलाधिकारियों को भी खास हिदायतें दी हैं। सरकार की मंशा गेहूं खरीद की तर्ज पर ही धान खरीद में भी अच्छा प्रदर्शन करने की है। इस बार यह नीति अपनाई जा रही है कि जब तक किसान धान लेकर आएंगे, खरीद जारी रखी जाएगी। खाद्य सचिव भूपाल सिंह मनराल का कहना है कि कच्चा आढ़तियों के माध्यम से होने वाली खरीद में भी किसानों को शोषण से बचाने पर फोकस रहेगा। जिलाधिकारी किसानों से मिलने वाली शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही करेंगे।

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