उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति को अबतक 30 हजार करोड़ के एमओयू
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड की आर्थिकी को सुधारने के लिए अब तक तीस हजार करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं।
देहरादून, [जेएनएन]: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों की ओर से बेहद सकारात्मक रुझान मिला है। अब तक 30 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।
माय सिटी माय प्राइड फोरम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक जागरण ने माय सिटी माय प्राइड के तहत अर्थ को भी एक पिलर के तौर पर शामिल किया है। संयोग से सात-आठ अक्टूबर को दून में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। इसी सप्ताह सात हजार करोड़ रुपये के नए एमओयू साइन होने के साथ ही यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है। इससे न सिर्फ राज्य में नई औद्योगिक इकाइयां आएंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी से पहले माना जा रहा था हम उपभोक्ता राज्य हैं, लेकिन यहां माल की खपत से अधिक निर्माण हो रहा है। जिसकी सप्लाई अन्य राज्यों में जा रही है। ऐसे में जीएसटी के बाद माल की आपूर्ति अन्य राज्यों में अधिक होने से आइजीएसटी के तहत टैक्स का बढ़ा हिस्सा संबंधित राज्य व केंद्र सरकार के खाते में जा रहा है।
हालांकि पांच साल तक टैक्स की कमी पर राज्य को क्षतिपूर्ति मिलेगी, मगर हमें पांच साल बाद के लिए भी प्लानिंग करनी होगी। ऐसे में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बी टू बी (बिजनेस टू बिजनेस) की जगह बी टू सी (बिजनेस टू कंज्यूमर) के लिए आपूर्ति करेंगे। ऐसे में राज्य के कर में इजाफा होगा। इसके साथ ही निवेशकों के कीमती समय को देखते हुए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: यहां एक साल के अंदर सभी सड़कें सीसीटीवी से होंगी लैस, जानिए
यह भी पढ़ें: काल्पनिक नहीं, जल्द दौड़ती दिखेगी मोनो और मेट्रो रेल
यह भी पढ़ें: 'माय सिटी माय प्राइड फोरम' में बोले सीएम, दून की बेहतरी को होंगे हरसंभव प्रयास
