प्रवासियों को संबल देगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना

प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासियाें को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 11:27 AM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 11:27 AM (IST)
प्रवासियों को संबल देगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना
कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासियाें को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें 50 फीसद सब्सिडी दी जाएगी। इसके जरिये 20 हजार व्यक्तियों को ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

प्रदेश में कोरोना के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घरों को वापस लौटे हैं। इनमें से अधिकांश अपना रोजगार छोड़ कर आए हैं। ऐसे प्रवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने और स्वयं का उद्यम शुरू करने में मदद के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत प्रवासी सिलाई, बुनाई, चाय, फल, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, मत्स्य पालन जैसे काम शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल व स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। ऋण लेने के लिए आवेदक को ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर अपने जिला उद्योग केंद्र को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल के जरिये आनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक का वित्त पोषित बैंक में खाता होना जरूरी होगा। प्रस्तावित उद्यम की लागत का का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी आवेदक का होगा। वहीं अनुसूचित जाति, महिला व दिव्यांगों के लिए मार्जिन मनी 10 फीसद होगा। यदि योजना की प्रस्तावित लागत 10 हजार से अधिक है तो यह आवेदक को स्वयं वहन करनी होगी। आवेदन स्वीकृत होने पर यह धनराशि आवेदक के खाते में आएगी। इस योजना पर कुल 10 करोड़ रुपये का व्ययभार आना प्रस्तावित है, जिसमें से पांच करोड़ रुपये हंस फाउंडेशन वहन करेगा।

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राज्यपाल ने राहत सामग्री पर्वतीय क्षेत्रों के लिए की रवाना

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को राजभवन से राहत सामग्री पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना की। रेडक्रास सोसाइटी ने पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली व बागेश्वर जिलों के लिए पांच-पांच आक्सीजन कंसन्ट्रेटर के साथ कोरोना से बचाव को अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। पंजाबी सभा देहरादून ने विभिन्न संस्थाओं के जरिये एकत्र राहत और खाद्य सामग्री को राज्यपाल के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कोरोना काल में आम जन की मदद को संस्थाओं के प्रयासों को सराहा।

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