रेल परियोजना की जद में आ रहे भवन किए ध्वस्त

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में शिवपुरी के समीप परियोजना की जद में आ रहे सात भवनों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस बीच स्थानीय नागरिकों ने विस्थापन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सांकेतिक जाम भी लगाया। प्रशासन ने प्रभावितों को स्लाटर हाउस में व्यवस्था करनी की बात कहीं तो वे नहीं माने, जिसके बाद प्रभावितों ने अस्थायी रूप से रहने के लिए टेंट व तिरपाल की मांग जिस पर प्रशासन ने उन्हें यह उपलब्ध करा दिया है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत शिवपुरी के समीप रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना है। यहां परियोजना की जद में ग्राम समाज की भूमि पर सात परिवारों के भवन भी आ रहे थे। यह सभी परिवार अनुसूचित जाति के हैं। इन परिवारों को रेल विकास निगम की ओर से मुआवजा भी दिया जा चुका है। जिसके बाद इन्हें भवन खाली करने के लिए नोटिस भी दिए गए थे। मगर, इन परिवारों का कहना था कि उनके पास नई जगह आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है, लिहाजा प्रशासन उन्हें अन्यत्र भूमि देकर विस्थापित करे। इस संबंध में प्रशासन व रेल विकास निगम कई बार ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें प्रक्रिया के संबंध में समझा चुका था। मगर, बावजूद सात परिवार अपने आवासों में ही जमे हुए थे। परियोजना के कार्य में आ रही बाधा को लेकर गुरुवार को उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविद्र चमोली, थाना प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती कमल मोहन भंडारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने नगारिकों से आवास खाली कराने की अपील की। मगर, किसी ने भी अपने आवास खाली नहीं किए। जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी लगाकर यहां बने अवासों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की तो भवन स्वामियों ने घर के अंदर रखा सामान बाहर निकाल लिया। उसके बाद प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से दिनेश चंद, रमेश चंद, प्रेम लाल, श्रीचंद, रामलाल, लिखवारी व होशियारी देवी के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान नागरिकों ने इस कार्रवाई को विरोध भी किया। मगर, प्रशासन व फोर्स के आगे उनकी एक न चली।

------------

विस्थापन की मांग को लगाया जाम

शिवपुरी में रेल परियोजना के लिए ध्वस्त किए भवनों में रहने वाले परिवारों ने प्रदर्शन कर तिमली मार्ग पर जाम लगाया। उनका कहना था कि वह रेल विकास निगम की ओर से दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने प्रशासन से घर बनाने के लिए अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। पूर्व विधायक ओमगोपाल रावत ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का पक्ष सुना। उन्होंने ग्रामीणों की मांग के संबंध में उप जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिस पर उप जिलाधिकारी का कहना था कि जिन परिवारों के पास कहीं अन्यत्र आवास नहीं है, उन्हें प्रशासन की ओर से डेढ़ सौ गज भूमि आवंटन की जा सकती है। मगर, इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने तब तक के लिए प्रभावित परिवारों की रहने व भोजन की व्यवस्था स्लाटर हाउस में करने की बात कही। मगर, ग्रामीण अपने मवेशियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। बाद में प्रभावितों को स्थायी व्यवस्था होने तक अपने घरों के पास ही रहने के लिए प्रशासन ने तिरपाल उपलब्ध कराए। साथ ही उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है।

-----------

हम मवेशी कहां ले जाए साहब

सड़क पर जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने पहुंचे उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने ग्रामीणों को बताया कि जब तक उनके आवास की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक प्रशासन उनके रहने व भोजन की व्यवस्था करेगा। इसके लिए स्लाटर हाउस में व्यवस्था कर दी गई है। मगर, ग्रामीणों का कहना था कि वह तो वहां में चले जाएंगे, उनके गाय, भैंस और अन्य मवेशी कहां जाएंगे।

------------

परियोजना की जद में आ रहे परिवारों को उचित मुआवजा दिया गया है। लगातार वार्ता तथा नोटिस दिए जाने के बाद भी प्रभावित अपने आवास खाली नहीं कर रहे थे। जिस पर गुरुवार को कार्रवाई की गई है। प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी तौर पर प्रशासन व रेल विकास निगम की ओर से रहने व भोजन की व्यवस्था कर दी गई है।

- देवेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी, नरेंद्रनगर

-------------

रेल विकास निगम ने ग्रामीणों को गुमराह किया है। भूमिहीन ग्रामीणों को सिर्फ मामूली मुआवजा देकर उजाड़ दिया गया है। प्रशासन को चाहिए कि इन प्रभावित परिवारों को शीघ्र आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराए।

- ओमगोपाल रावत, पूर्व विधायक, नरेंद्रनगर