राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 4000 पद रिक्त

बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने कोर्ट से प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की छूट मिलने के बाद प्राथमिक स्कूलों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Oct 2020 09:04 PM (IST) Updated:Mon, 26 Oct 2020 09:04 PM (IST)
राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 4000 पद रिक्त
राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 4000 पद रिक्त

जागरण संवाददाता, देहरादून : बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने कोर्ट से प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की छूट मिलने के बाद प्राथमिक स्कूलों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि वर्तमान में करीब 4000 पद रिक्त चल रहे हैं। जिन पर प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के अनुसार भर्ती होनी चाहिए। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

सोमवार को बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में सांकेतिक धरना दिया। महासंघ के प्रदेश महासचिव बलबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि एक आरटीआइ रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 4000 पद रिक्त हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग सभी पदों पर भर्ती न करते हुए चुनिदा पदों पर ही भर्ती करवाने जा रहा है। इससे प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार प्राप्त करने के अवसर कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2011 एवं 2013 में टीईटी उत्तीर्ण करीब 35 हजार प्रशिक्षितों के प्रमाण पत्र की सात साल की समयावधि इसी वर्ष दिसंबर में पूरी होने जा रही है। इससे यह सभी बीएड प्रशिक्षित चितित और कुंठाग्रस्त हो रहे हैं।

कहा कि अधिकारियों से लेकर मंत्री एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद भी अब तक मांगो पर कोई सकारात्मक कार्यवाही न होना निराशाजनक है। -----

पुराने अभ्यर्थियों को मिले नए नियमों का फायदा

प्रशिक्षितों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा पहले एक बार टीईटी पास होने की मान्यता सात साल के लिए होती थी। लेकिन, अब नियमों में बदलाव कर इस मान्यता हमेशा के लिए किया जा रहा है। एनसीटीई द्वारा लाए गए नए नियम में पुराने प्रशिक्षितों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रशिक्षितों का कहना है कि पहले से टीईटी पास कर चुके प्रशिक्षितों को भी इस नियम का फायदा मिलना चाहिए। हालांकि अब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसका अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रशिक्षित इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कोई कार्यवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।

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