शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने फूंका आंदोलन का बिगुल, गोल्डन कार्ड संबंधी शासनादेश की जलाएंगे होली
शनिवार को महासंघ की आनलाइन बैठक में मांगों पर चर्चा के साथ ही आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के स्तर से गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर किए जाने के मामले में अब तक कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक महासंघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कार्मिकों ने फैसला लिया है कि आने वाले सोमवार को गोल्डन कार्ड संबंधी शासनादेश की होली जलाई जाएगी। शनिवार को महासंघ की आनलाइन बैठक में मांगों पर चर्चा के साथ ही आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में कार्मिकों के ज्वलंत मुद्दों के प्रति शासन की ढुलमुल व उपेक्षापूर्ण नीति पर नाराजगी जताई गई।
वक्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के स्तर से गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर किए जाने के मामले में अब तक कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया है। जिस कारण 27 सितंबर सुबह 11 बजे प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर महासंघ गोल्डन कार्ड के शासनादेश की होली जलाएगा। बैठक में सहमति बनी कि गोल्डन कार्ड की खामी दूर न होने तक प्रतिमाह अंशदान की कटौती पर रोक लगाई जाए, पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली, काॢमक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली-2010 को पुन: लागू करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के समर्थन में एक अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर डेढ़ बजे तक सभी जनपद मुख्यालयों व देहरादून में गांधी पार्क के समक्ष सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
इसके बाद दोपहर ढाई बजे से काले झंडे लेकर रैली निकाली जाएगी। दो अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बैठक में महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी, कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय आदि पदाधिकारियों ने विचार रखे।
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लोकायुक्त कार्यालय के गेट पर जड़ा ताला
लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने शनिवार को लोकायुक्त कार्यालय में तालाबंदी की। आंदोलन को उत्तराखंड क्रांति दल ने भी समर्थन दिया। आंदोलनकारी परमानंद बलोदी और सुमन बडोनी ने कहा कि वह 17 सितंबर से लोकायुक्त की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उक्रांद के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि भाजपा 100 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उक्रांद के परवादून जिलाध्यक्ष संजय डोभाल ने कहा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करना चाहती। आंदोलनकारी सुमन बडोनी ने कहा कि जल्द मांग पूरी न हुई तो वह बेमियादी अनशन शुरू कर देंगे। इस दौरान धर्मवीर गुसाईं, मीनाक्षी घिल्डियाल, राकेश तोपवाल, प्रमोद डोभाल आदि मौजूद रहे।
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