उत्‍तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले सार्वजनिक वाहनों का बढ़ेगा टैक्स

सरकार अब अन्य राज्याें से आने वाले सार्वजनिक वाहनों के टैक्स में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। यह टैक्स वर्तमान में लिए जा रहे टैक्स का चार गुना तक हो सकता है। यह मसला कैबिनेट में लाने की तैयारी चल रही है।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 05:10 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 05:10 AM (IST)
उत्‍तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले सार्वजनिक वाहनों का बढ़ेगा टैक्स
सरकार अब अन्य राज्याें से आने वाले सार्वजनिक वाहनों के टैक्स में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार अब अन्य राज्याें से आने वाले सार्वजनिक वाहनों के टैक्स में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। यह टैक्स वर्तमान में लिए जा रहे टैक्स का चार गुना तक हो सकता है। यह मसला कैबिनेट में लाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में अन्य राज्य से आने वाले सार्वजनिक वाहनों से 1500 किलोमीटर का 90 रुपये प्रतिसीट टैक्स लिया जाता है। उससे अधिक चलने पर चार पैसे प्रति किमी लिया जाता है। अन्य राज्यों में यह टैक्स काफी अधिक है।

उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अपने यहां आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से 400 रुपये प्रति सीट साधारण बसों से और 600 रुपये प्रतिसीट वातानुकूलित व वाल्वो बसों के लेता है। इसकी तुलना में उत्तराखंड का टैक्स बेहद कम हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें विभिन्न राज्यों के लिए चलती हैं। यदि निगम द्वारा ही दूसरे राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स पर नजर डालें तो परिवहन निगम ने कोरोना के कारण लागू लाकडाउन से पहले यानी वर्ष 2019-20 में 22 करोड़ रुपये अन्य राज्यों के परिवहन विभाग को टैक्स के रूप में दिए। इसमें सबसे अधिक 15.72 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को ही दिएगए हैं। इसके अलावा हरियाणा को 4.41 करोड़, पंजाब को 1.11 करोड़, हिमाचल को 44 लाख, राजस्थान को 25 लाख और जम्मू को 11 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं, उत्तराखंड परिवहन विभाग को अन्य राज्यों से आने वाली बसों से केवल 7.47 करोड़ रुपये ही मिले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से 5.31 करोड़, हरियाणा से 56 लाख, पंजाब से 41 लाख, हिमाचल से 53 लाख, राजस्थान से 52 लाख और जम्मू से दो लाख रुपये मिले हैं।

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इसे देखते हुए विभाग अब अन्य राज्यों की भांति ही उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए परिवहन मुख्यालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि अागामी कैबिनेट बैठक में टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

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